कोस्टल शिपिंग धोरण: परदेशी जहाजांना मुभा कायम, भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढणार

निर्णयामागील पार्श्वभूमी

Ministry of Ports, Shipping, and Waterways ने जानेवारी आणि मार्च २०२६ मधील जुने निर्देश फिरवले आहेत. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सप्लाय चेन सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने २०१८ मधील शिथिल नियमावली कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे परदेशी बनावटीची जहाजे भारतीय बंदरांदरम्यान मालवाहतूक करणे सुरूच ठेवतील.

भारतीय कंपन्यांसाठी आव्हान

स्थानिक शिपिंग कंपन्यांसाठी हा निर्णय एका मोठ्या आव्हानाचा भाग आहे. अनेक कंपन्यांना आशा होती की सरकार यावर काही संरक्षणवादी नियम लागू करेल, ज्यामुळे त्यांना स्पर्धा कमी मिळेल. मात्र, आता परिस्थिती जैसे थे राहिली आहे. अहवालानुसार, भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांचे संचालन करणे हे परदेशी जहाजांच्या तुलनेत १६% ते २०% महाग पडते. यामध्ये वाढीव टॅक्स, मेंटेनन्स आणि कॅपिटल खर्चाचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा ताण कायम राहणार आहे.

७५ अब्ज डॉलर्सचा प्रश्न

सध्या भारत परदेशी शिपिंग कंपन्यांना वर्षाला ७५ अब्ज डॉलर्स इतके मोठे फ्रेट शुल्क देतो. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने आगामी ५ वर्षांत १०० नवीन जहाजे ताफ्यात सामील करण्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. मात्र, या जहाजांचा खर्च जागतिक स्पर्धेच्या तुलनेत कमी करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी धोरणात्मक बदल आणि नवीन जहाजांच्या ताफ्यासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलतींकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.