EV सेक्टरला मोठा दिलासा! भारत सरकारकडून ईव्ही मोटर्स इम्पोर्टसाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सरकारचा मोठा निर्णय: उत्पादन सुरळीत ठेवण्यावर भर

भारत सरकारने इलेक्ट्रिक बसेस आणि ट्रक्समधील ट्रॅक्शन मोटर्ससाठी (Traction Motors) लोकल उत्पादन नियमांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता 1 सप्टेंबर ही नवीन अंतिम मुदत असेल. हा निर्णय तात्काळ उत्पादन सुरू ठेवण्यास प्राधान्य देतो, कारण देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष्य लगेच गाठणे कठीण आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व आणि पुरवठा साखळीतील समस्या

जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय (Global Supply Chain Disruptions) आणि चीनने काही महिन्यांपूर्वी रेअर अर्थ मॅग्नेट्सवर (Rare Earth Magnets) घातलेले निर्बंध यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादकांना आवश्यक पॉवरट्रेन पार्ट्स (Powertrain Parts) आयात करण्याची परवानगी मिळेल. हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालयाने 13 मार्च रोजी जारी केलेल्या सूचनेनुसार, ट्रॅक्शन मोटरचे उत्पादन, ज्यात मॅग्नेट फिटमेंट आणि असेंब्लीचा समावेश आहे, यासाठी सप्टेंबर ही नवीन अंतिम मुदत असेल. यापूर्वी ही मुदत मार्च होती.

EV उत्पादकांना दिलासा, पण आत्मनिर्भरतेवर प्रश्नचिन्ह

या मुदतवाढीमुळे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादकांना मोठी दिलासा मिळाला आहे. त्यांना EVs साठी आवश्यक असलेल्या रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा स्थिर पुरवठा मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी अनेक कंपन्या चीनमधून सब-असेंब्लीज (Sub-assemblies) किंवा पूर्ण मोटर्स आयात करत आहेत.

भारताच्या महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) ध्येयांमागे, ज्यात ₹10,900 कोटींचा PM e-drive स्कीम (Scheme) समाविष्ट आहे, हा आयातीवरील अवलंबित्व एक मोठा अडथळा आहे. ही स्कीम दोन-चाकी, तीन-चाकी, ट्रक आणि बसेससारख्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आकर्षक सवलती देते. तसेच, ती phased manufacturing program (PMP) शी जोडलेली आहे, ज्यामध्ये देशांतर्गत मूल्यवृद्धी (Domestic Value Addition) वाढवणे आवश्यक आहे.

सध्याची मुदतवाढ दर्शवते की ट्रॅक्शन मोटर्ससाठी PMP लक्ष्य वेळेवर गाठणे कठीण झाले आहे, विशेषतः कारण रेअर अर्थ मॅग्नेटचे उत्पादन जागतिक स्तरावर अत्यंत केंद्रित आहे. भू-राजकीय तणाव (Geopolitical tensions) आणि निर्बंधांमुळे क्रिटिकल मिनरल्ससाठी (Critical Minerals) पुरवठा साखळीच्या लवचिकतेबद्दल चिंता वाढली आहे, ज्यामुळे भारताला आपल्या लोकल लॉयझेशन (Localization) वेळापत्रकाचा पुनर्विचार करावा लागला आहे.

देशांतर्गत उत्पादनाची आव्हाने

भारतातील ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट सेक्टर (Automotive Component Sector) पारंपरिक भागांमध्ये मजबूत आहे, परंतु हाय-पॉवर ट्रॅक्शन मोटर्स आणि त्यांच्या रेअर अर्थ मॅग्नेटच्या गरजांसारख्या विशेष EV घटकांसाठी क्षमता अजूनही विकसित होत आहे. Sona BLW Precision Forgings आणि Pricol Ltd. सारख्या कंपन्या त्यांच्या EV उत्पादने वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु रेअर अर्थ मॅग्नेट-आधारित मोटर्सचे प्रगत उत्पादन विकसित करण्यासाठी बराच वेळ लागतो.

PM e-drive स्कीम अंतर्गत, इलेक्ट्रिक ट्रक्ससाठी ₹500 कोटी आणि इलेक्ट्रिक बसेससाठी ₹4,391 कोटी वाटप केले आहेत, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत क्षमता वाढवणे आहे. मात्र, या मुदतवाढीमुळे नजीकच्या काळात देशांतर्गत मिळवलेल्या घटकांना सवलतींचा पूर्ण लाभ मिळणे कठीण होऊ शकते.

धोरणात्मक आणि आर्थिक परिणाम

या मुदतवाढीमुळे तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, EV क्षेत्रातील भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेबद्दल (Strategic Autonomy) चिंता वाढल्या आहेत. विशेषतः रेअर अर्थ मॅग्नेट्स असलेल्या इंपोर्टेड ट्रॅक्शन मोटर्सवर अवलंबून राहिल्याने हे क्षेत्र बाह्य घटकांमुळे होणाऱ्या पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि किंमतीतील चढ-उतारांसाठी असुरक्षित राहते.

हे अवलंबित्व भारताच्या स्वतःच्या रेअर अर्थ प्रोसेसिंग आणि मॅग्नेट मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या विकासालाही गती कमी करू शकते, जे क्षेत्र प्रामुख्याने चीनच्या नियंत्रणाखाली आहेत. यात प्रमुख पुरवठादारांकडून भू-राजकीय दबाव, घटक पुरवठ्यावर परिणाम करणाऱ्या व्यापार विवाद आणि परकीय चलन बाहेर जाण्याचा धोका समाविष्ट आहे.

भविष्यातील वाटचाल

बाजारातील निरीक्षकांना अपेक्षा आहे की या वाढीव मुदतीमुळे उत्पादक आणि पुरवठादार ट्रॅक्शन मोटर्स आणि प्रमुख घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करतील. धोरणकर्ते 1 सप्टेंबर च्या अंतिम मुदतीचे पालन करण्यासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि उत्पादन तंत्रज्ञानातील अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. या प्रयत्नांमध्ये यश मिळवणे हे भारताच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेसाठी (Competitiveness) आणि आत्मनिर्भरतेसाठी (Self-sufficiency) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की EV संक्रमण (Transition) अटळ असले तरी, त्याचा वेग प्रगत EV घटकांसाठी एक मजबूत देशांतर्गत पुरवठा साखळी विकसित करण्यावर अवलंबून असेल.