भारत आणि युरोपियन युनियनने एकत्र येत 'ग्रीन शिपिंग कॉरिडॉर' उभारण्याचे ठरवले आहे. या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेद्वारे २०३० पर्यंत देशातील प्रमुख बंदरांवर **६०%** अक्षय ऊर्जेचा (Renewable Energy) वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियनने सागरी व्यापाराला अधिक शाश्वत बनवण्यासाठी एका धोरणात्मक आघाडीची घोषणा केली आहे. 'सागर मंथन २०२६' या कार्यक्रमात ही माहिती देण्यात आली असून, भारताच्या सागरी क्षेत्रातील कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यावर या मोहिमेचा भर असेल.
प्रमुख उद्दिष्टे आणि पायाभूत सुविधा
या मोहिमेचे लक्ष्य अत्यंत मोठे आहे. भारत आपल्या प्रमुख बंदरांवरील अक्षय ऊर्जेचा वापर २०३० पर्यंत ६०% पर्यंत नेणार आहे, तर २०४७ पर्यंत हे प्रमाण ९०% च्या वर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या टग्सऐवजी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर केला जाईल. यासाठी कांडला येथील Deendayal Port, Paradip Port आणि तुतिकोरिन येथील V.O. Chidambaranar Port या तीन बंदरांची निवड 'ग्रीन हायड्रोजन हब' म्हणून करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि धोके
पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही मोठी संधी आहे. ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती आणि बंदर विद्युतीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capital Expenditure) होणार आहे, ज्याचा थेट फायदा या क्षेत्रातील कंपन्यांना मिळेल.
मात्र, या प्रवासात काही आव्हानेही आहेत. हायड्रोजन आणि अमोनियासारख्या इंधनांसाठी मोठा खर्च येतो, ज्यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर ताण येऊ शकतो. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्बन उत्सर्जनाचे कडक नियम लागू होत असल्याने कंपन्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे, अन्यथा व्यापारात अडथळे येऊ शकतात. आगामी काळात या तीन हबच्या प्रकल्पांच्या वेळापत्रकाकडे आणि सरकारी निविदांकडे (Tenders) गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.