निर्यातदारांना दिलासा! DG Shipping चा पोर्ट्सना आदेश - 'फी' कपात त्वरित करा

DG Shipping ची निर्यातदारांना मोठी मदत

DG Shipping ने सर्व भारतीय पोर्ट्सना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी निर्यातदारांना फी मध्ये मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सवलती, जसे की डिटेंशन (detention), ग्राउंड रेंट (ground rent) आणि रीफर सेवा (reefer services) यांच्यातील कपात, त्वरित आणि थेट निर्यातदारांच्या खात्यात जमा कराव्यात.

'वॉर रिस्क प्रीमियम' आणि वाढलेल्या फ्रेट रेट्सचा सामना

मध्य पूर्वेकडील भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वॉर रिस्क प्रीमियम (War Risk Premiums - WRP) आणि फ्रेट रेट्समध्ये (freight rates) मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांवर खर्चाचा प्रचंड दबाव आला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, WRP मध्ये 0.03% वरून 1% पर्यंत वाढ झाली आहे, तर काही मार्गांवर हे 7.5% पर्यंत पोहोचले आहे. याचबरोबर, फ्रेट रेट्समध्ये 60-80% ची वाढ झाली आहे.

निर्यातदारांचा कॅश फ्लो सुधारणार

या पूर्वी, फी सवलती मिळण्यासाठी परतावा प्रक्रियेला (refund process) खूप वेळ लागत असे, ज्यामुळे निर्यातदारांच्या कॅश फ्लोवर (cash flow) परिणाम होत होता. मात्र, DG Shipping च्या नवीन आदेशामुळे हे पैसे त्वरित मिळणार असल्याने, वेळेवर माल पोहोचण्यास मदत होईल आणि फार्मास्युटिकल्स (pharmaceuticals) व ॲग्रीकल्चर (agriculture) सारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांना ऑर्डर रद्द होण्याची भीती कमी होईल.

वाढत्या खर्चाचा एकूण व्यापारावर परिणाम

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या मार्गांवर होणाऱ्या बदलांमुळे क्रूड ऑइल (crude oil) आणि एलएनजी (LNG) च्या आयातीवरही परिणाम झाला आहे. जर हे बदल असेच सुरू राहिले, तर भारतीय निर्यातीचे सुमारे $8-10 बिलियन चे नुकसान होऊ शकते. सरकारने 'RELIEF' सारख्या योजना आणल्या असल्या तरी, DG Shipping चा हा आदेश थेट मदत करणारा आहे.

पोर्ट्ससमोरील आव्हाने

DG Shipping च्या या आदेशामुळे निर्यातदारांना तात्काळ दिलासा मिळणार असला तरी, पोर्ट्सच्या आर्थिक स्थितीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पोर्ट्सच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम झाल्यास, पायाभूत सुविधांच्या (infrastructure) विकासावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, या आदेशाची अंमलबजावणी (enforcement) किती प्रभावीपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.