भारताने आपला **२,८४३ किमी** लांबीचा 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (DFC) पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केला आहे. मालवाहतूक आणि प्रवासी गाड्या वेगळ्या केल्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल. **₹१.२४ लाख कोटींच्या** या महाप्रकल्पाकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारताने सप्टेंबर २०२६ मध्ये आपला २,८४३ किमी लांबीचा 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (DFC) प्रकल्प पूर्ण केला आहे. भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणातील हा एक मैलाचा दगड मानला जातो. 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (DFCCIL) द्वारे हा प्रकल्प राबवण्यात आला असून, तो देशातील प्रमुख औद्योगिक शहरे आणि बंदरांना जोडतो. यात १,५०६ किमी चा 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (WDFC) आणि १,३३७ किमी चा 'ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (EDFC) आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे.
रेल्वे लॉजिस्टिकची कार्यक्षमता वाढणार
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश मालवाहतुकीला प्रवासी गाड्यांच्या गर्दीतून मुक्त करणे हा आहे. पूर्वी हावडा-दिल्लीसारख्या मार्गांवर मालगाड्यांना प्रवासी गाड्यांसाठी तासनतास थांबावे लागत असे. आता नवीन ट्रॅकमुळे मालगाड्या ५० किमी प्रतितास पेक्षा जास्त वेगाने धावू शकतील. तसेच, 'डबल-स्टॅक कंटेनर' ऑपरेशन्समुळे एकाच ट्रिपमध्ये अधिक माल वाहून नेणे शक्य होणार आहे.
लॉजिस्टिक खर्चावर परिणाम
रस्ते वाहतुकीचा खर्च ₹४ प्रति टन-किमी आहे, तर रेल्वे वाहतुकीचा खर्च फक्त ₹१.९६ प्रति टन-किमी आहे. मालवाहतूक रस्त्यावरून रेल्वेकडे वळवल्यामुळे भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेला प्रवासी गाड्यांचे वेळापत्रक अधिक अचूकपणे आखणे शक्य होईल.
भविष्यातील वाटचाल
आता या प्रकल्पाचा खरा फायदा घेण्यासाठी 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' आणि 'गति शक्ती टर्मिनल्स' विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. या ₹१.२४ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून दीर्घकालीन परतावा मिळवण्यासाठी मालवाहतुकीचे दर स्पर्धात्मक ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारने आता २,०५२ किमी लांबीच्या 'दांकुनी-सुरत' कॉरिडोरचा प्रस्तावही दिला आहे, ज्यामुळे या नेटवर्कचा विस्तार अधिक होणार आहे.