ईशान्य भारताच्या प्रवेशद्वाराला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. नॅशनल हायवे-327 च्या **31 किमी** रस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी **₹2,077.18 कोटींचा** निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने 'चिकन नेक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील सिलीगुडी कॉरिडॉरमधील रस्ते सुधारण्यासाठी ₹2,077.18 कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रकल्पामध्ये पश्चिम बंगालमधील बागडोगरा ते बिहारमधील गलगलियापर्यंतच्या 31.02 किमी लांबीच्या नॅशनल हायवे-327 चे चौपदरीकरण (Four-laning) करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
या हायवेच्या विस्तारीकरणामुळे नक्षलबारी, खारीबारी आणि पानिटंकी यांसारख्या भागांतील वाहतुकीची कोंडी कायमची सुटण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पात नवीन पूल आणि रोड-ओव्हर-ब्रिजचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या भागातील वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी पाच विशेष 'अंडरपास' बांधले जाणार आहेत, जेणेकरून हत्तींचा मार्ग सुरक्षित राहील.
व्यापार आणि लॉजिस्टिकवर परिणाम
हा रस्ता केवळ भारताच्या अंतर्गत वाहतुकीसाठीच नाही, तर नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश या देशांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सुधारणेमुळे चहा, लाकूड आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. बागडोगरा विमानतळाशी कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने उत्तर बंगालमधील स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे?
सध्या हा प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यावर असून अद्याप कंत्राटदारांची निवड झालेली नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी आता 'टेंडरिंग' प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. वन विभागाच्या परवानग्या आणि जमिनीचे संपादन यांसारखी आव्हाने या प्रकल्पाच्या वेगावर परिणाम करू शकतात. तसेच, हा भाग भौगोलिक-राजकीयदृष्ट्या (Geopolitically) संवेदनशील असल्याने सुरक्षाविषयक निकष येथे कडक असतील. त्यामुळे, रस्ते बांधकाम करणाऱ्या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश होतो का, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे.