भारतात आता 'ओव्हरलोड' वाहनांवर मोठा फटका! १५ एप्रिलपासून दंड ४ पटीने वाढणार

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) वाहनांवरील ओव्हरलोड दंडांमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. हे नवीन नियम १५ एप्रिल पासून लागू होणार असून, यामध्ये आता एकसमान दंडाऐवजी वाहनाने किती अतिरिक्त वजन उचलले आहे, यावर आधारित दंडाची रक्कम निश्चित केली जाईल.

वजनानुसार दंडाचे नवे दर

नवीन नियमावलीनुसार, वाहनांच्या निर्धारित लोड क्षमतेपेक्षा १०% पर्यंत अतिरिक्त वजन असल्यास दंड लागणार नाही. मात्र, १०% ते ४०% पर्यंत वजन जास्त असल्यास, मूळ टोल दराच्या (base toll rate) दुप्पट दंड आकारला जाईल. याहून अधिक, म्हणजेच ४०% पेक्षा जास्त ओव्हरलोड आढळल्यास, मानक शुल्काच्या (standard fee) चार पट दंड भरावा लागेल.

सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष

रस्त्यांची सुरक्षितता वाढवणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांचे आयुष्यमान जपण्याच्या उद्देशाने हा नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. किरकोळ वजनाच्या फरकांसाठी होणारा त्रास कमी करणे हा देखील यामागे एक उद्देश आहे. ओव्हरलोड शुल्काचे संकलन FASTag आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीमद्वारे केले जाईल. तसेच, या नियमांची अंमलबजावणी केवळ प्रमाणित वे-इन-मोशन (WIM) सिस्टीम किंवा शुल्क प्लाझाजवळील स्टॅटिक वे-ब्रिजद्वारेच केली जाईल.

डेटा पारदर्शकतेवर भर

अधिक पारदर्शकतेसाठी आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व ओव्हरलोड वाहनांचा तपशील, त्यातील अतिरिक्त वजनाची माहिती, VAHAN डेटाबेसमध्ये आपोआप नोंदवली जाणे आणि अहवाल दिला जाणे बंधनकारक आहे. यामुळे नियामक कारणांसाठी एक स्पष्ट आणि तपासण्यायोग्य माहिती उपलब्ध होईल.