Whalesbook
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मधून मोठी घोषणा
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, भारत सरकारने देशांतर्गत जलमार्गांचा वापर मालवाहतुकीसाठी लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचे मोठे ध्येय ठेवले आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे, 2030 पर्यंत एकूण मालवाहतुकीत जलमार्गांचा वाटा सध्याच्या 2% वरून वाढवून तब्बल 5% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाचा अर्थ असा आहे की, नद्या आणि कालव्यांमधून वर्षाला 200 दशलक्ष टन पेक्षा जास्त मालवाहतूक केली जाईल.
खर्च कमी आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक
या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे की, मोठ्या प्रमाणात लागणारा बल्क कार्गो (Bulk Cargo) जलमार्गांद्वारे पाठवला जावा. कारण, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीच्या तुलनेत जलवाहतूक अधिक किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक आहे. भारतात लॉजिस्टिक्सचा खर्च GDP च्या 18% पर्यंत आहे, जो जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. जलमार्गांचा वापर वाढल्यास हा खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनेल.
पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर
या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, भारत सरकार जलमार्गांच्या पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) मोठा भर देत आहे. राष्ट्रीय जलमार्गांची (National Waterways - NWs) खोली वाढवणे, नदीकाठ सुरक्षित करणे आणि माल हाताळण्याची क्षमता सुधारणे यासारख्या कामांसाठी गुंतवणूक केली जात आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 32 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित होते, ज्यापैकी 29 जलमार्गांवर मालवाहतूक सुरू आहे. यासोबतच, जलमार्गांना रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्याचे काम (Multimodal Integration) देखील केले जात आहे, जेणेकरून मालाची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक सुलभ होईल. रिव्हर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (RIS) आणि व्हेसल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (VTMS) सारख्या डिजिटल प्रणालींचा वापर कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केला जाईल.
खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि भविष्यातील वाढ
'मेरीटाईम अमृत काळ व्हिजन' (Maritime Amrit Kaal Vision) अंतर्गत, खाजगी क्षेत्राला या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. जहाजांच्या डिझाइनमध्ये सुधारणा करणे आणि पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवणे यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. या उपायांमुळे जलवाहतूक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, ज्यामुळे भारताच्या लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला बळ मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.