भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी पुढचा काळ आव्हानात्मक ठरणार आहे. FY2027 मध्ये प्रवासी वाहतुकीचा वेग केवळ **१-३%** पर्यंत मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे. एअरपोर्ट ऑपरेटर महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत असले, तरी एअरलाईन्सवर मात्र मोठा आर्थिक दबाव आणि नियमावलींचे संकट आहे.
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या एका कठीण वळणावर आहे. FY2027 साठी प्रवासी वाहतुकीचे वाढीचे अनुमान घटून १-३% वर आले आहे. यामुळे एकूण प्रवासी संख्या ४२४ ते ४३२ दशलक्ष दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांतील वेगवान वाढीनंतर आता क्षेत्राला सावरण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.
एअरपोर्ट ऑपरेटर्सची रणनीती
प्रवाशांची संख्या मर्यादित असली तरी एअरपोर्ट ऑपरेटर्सनी आपला महसूल ६-८% ने वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी ते एअरपोर्ट चार्जेसमध्ये वाढ आणि 'नॉन-एरोनॉटिकल' उत्पन्नावर भर देत आहेत. रिटेल दुकाने, कमर्शियल रिअल इस्टेट आणि इतर सेवांच्या माध्यमातून एअरपोर्ट्स आपले आर्थिक संतुलन राखत आहेत.
एअरलाईन्सच्या अडचणी
दुसरीकडे, एअरलाईन्स कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या आर्थिक वर्षात एअरलाईन्सना ₹३६० अब्ज ते ₹३८० अब्ज पर्यंतचा नेट लॉस (Net Loss) होण्याची भीती आहे. यामागे एटीएफ (ATF - Aviation Turbine Fuel) चे वाढते दर, विमानांची कमतरता आणि मेंटेनन्समध्ये होणारा उशीर ही मुख्य कारणे आहेत. तसेच, पश्चिम आशियातील तणावाचाही आंतरराष्ट्रीय विमान सेवांवर परिणाम झाला आहे.
DGCA चा कडक पवित्रा
नियामक संस्था असलेल्या DGCA ने आता सुरक्षिततेच्या नियमावलीबाबत अधिक कडक भूमिका घेतली आहे. IndiGo, Air India, Akasa Air आणि SpiceJet सारख्या बड्या कंपन्यांच्या ऑडिटमध्ये काही गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. यामुळे भविष्यात कंपन्यांवरील 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' वाढण्याची चिन्हे आहेत.
पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च
सध्याची अस्थिरता ही तात्पुरती असल्याचे मानले जात आहे. पुढील ५ वर्षांत विमानतळ पायाभूत सुविधांसाठी ₹१ लाख कोटींची गुंतवणूक नियोजित आहे. नवीन एअरपोर्ट्स आणि विद्यमान सुविधांच्या विस्तारावर सरकारचा मोठा भर आहे.