केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी 'Integrated Transport and Logistics Authority' (ITLA) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. आता **₹500 कोटींहून** अधिकच्या प्रकल्पांसाठी तांत्रिक तपासणी अनिवार्य असेल.
६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'Integrated Transport and Logistics Authority' (ITLA) च्या स्थापनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. DPIIT च्या अंतर्गत एक 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) म्हणून हे प्राधिकरण काम करेल. याचा मुख्य उद्देश रस्ते, रेल्वे आणि बंदर यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील विखुरलेले नियोजन एकत्र करून एक १० वर्षांचा 'नॅशनल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लॅन' तयार करणे हा आहे.
मोठ्या प्रकल्पांवर आता 'वॉच'
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे. आता केंद्र सरकारच्या ₹500 कोटी किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या प्रत्येक प्रकल्पाला ITLA कडून तांत्रिक मंजुरी घ्यावी लागेल. यामुळे प्रकल्प अर्धवट राहण्याचे किंवा चुकीच्या नियोजनामुळे खर्च वाढण्याचे धोके कमी होतील. हे प्राधिकरण 'नॅशनल ट्रान्सपोर्ट डेटा रिपॉझिटरी'मधील डेटाचा वापर करून FASTag, GSTN ई-वे बिल आणि Vahan पोर्टलच्या माध्यमातून प्रकल्पांची सद्यस्थिती तपासणार आहे.
कंपन्यांसाठी फायद्याचे की तोट्याचे?
नियोजन सुधारल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता मिळेल, ज्यामुळे कामातील विलंब कमी होऊन नफ्यात सुधारणा होऊ शकते. मात्र, या मार्गात काही आव्हानेही आहेत. रेल्वे, रस्ते आणि जहाजबांधणी मंत्रालयांसारख्या विभागांना आपली स्वायत्तता सोडून एका केंद्रीय प्राधिकरणाखाली काम करणे जड जाऊ शकते. तसेच, ITLA कडे थेट अंमलबजावणीची शक्ती नसून ते केवळ एक सल्लागार आणि देखरेख करणारी संस्था म्हणून काम करणार असल्याने, 'PM Gati Shakti' सारख्या विद्यमान योजनांशी ताळमेळ कसा बसवला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष द्यावे?
आगामी काळात जाहीर होणारा १० वर्षांचा मास्टर प्लॅन आणि ITLA च्या मंजुरीनंतर मार्गी लागणारे पहिले काही प्रकल्प गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरतील. हा नवा बदल पायाभूत सुविधांच्या कामाला गती देतो की केवळ मंजुरी प्रक्रियेत भर टाकतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.