भारताने सी-प्लेन (Seaplane) आयातीचे नियम शिथिल केले आहेत. आता **20 वर्षांपर्यंत** जुनी विमाने आयात करता येणार आहेत. याचा उद्देश प्रादेशिक विमान वाहतूक (Regional Aviation) वेगाने वाढवणे आणि कंपन्यांसाठी सुरुवातीचा खर्च कमी करणे हा आहे. De Havilland Canada सारखे उत्पादक याला सकारात्मक पाऊल मानत असले, तरी या क्षेत्रासमोर खास देखभाल, पायाभूत सुविधा आणि सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे यासारखी आव्हाने आहेत.
सी-प्लेन आयातीचे नवे धोरण
भारतात जल-आधारित विमान वाहतूक (water-based aviation) म्हणजेच सी-प्लेनचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता 20 वर्षे जुनी विमाने देखील आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे विमान कंपन्यांना आपला ताफा (fleet) लवकर वाढवता येईल आणि नवीन सेवा सुरू करण्यासाठी लागणारा सुरुवातीचा भांडवली खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सी-प्लेन उत्पादनातील आघाडीची कंपनी De Havilland Canada ने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, याला भारताच्या उदयोन्मुख सी-प्लेन उद्योगासाठी एक व्यवहार्य पाऊल म्हटले आहे.
कंपन्यांना फायदा, पण आव्हाने कायम
जुन्या पण सुस्थितीत असलेल्या विमानांच्या आयातीमुळे कंपन्यांना नवीन विमानांच्या महागड्या किमती टाळून आपला व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळेल. विशेषतः भारताच्या नवजात सी-प्लेन क्षेत्रासाठी हे महत्त्वाचे आहे, कारण अनेक कंपन्या दुर्गम भागांना जोडणारे मार्ग फायदेशीर आणि टिकाऊ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या वर्षीच SkyHop Aviation ला एअर ऑपरेटर प्रमाणपत्र मिळाल्याने, हा उद्योग आता नियोजनाच्या टप्प्यावरून प्रत्यक्ष कामाकडे सरकत आहे.
देखभालीचे मोठे आव्हान
मात्र, जुनी विमाने आयात करण्यासोबतच त्यांच्या देखभालीची मोठी जबाबदारीही कंपन्यांवर येणार आहे. पाण्यावर चालणाऱ्या विमानांना समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचा क्षय (salt-water corrosion) आणि इतर अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. De Havilland Canada ने स्पष्ट केले आहे की, हे धोरण विमानांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी उपयुक्त असले तरी, सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या जुन्या विमानांसाठी अत्यंत कडक देखभाल आणि तपासणी मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
पायाभूत सुविधा आणि सरकारी मदतीची गरज
विमानांव्यतिरिक्त, या उद्योगाला वॉटरड्रोम (waterdromes), फ्लोटिंग डॉक्स आणि पाण्यावर सुरक्षित लँडिंगसाठी आवश्यक हवामान निरीक्षण प्रणाली यांसारख्या पायाभूत सुविधांची मोठी गरज आहे. सरकारच्या 'उड़ान' (UDAN) योजनेअंतर्गत काही प्रमाणात सबसिडी आणि मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या क्षेत्राचे भविष्य हे सुविधांच्या प्रभावी बांधकामावर आणि देखभालीवर अवलंबून असेल.
गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवणारे घटक
या क्षेत्राला सरकारी अनुदानावर (subsidies) मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते, ज्यात जोखीमही आहे. जर ही सबसिडी कमी झाली किंवा दूरच्या मार्गांवर प्रवाशांची मागणी वाढली नाही, तर कंपन्यांच्या आर्थिक मॉडेलवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे, कंपन्यांना देखभाल खर्च जास्त ठेवूनही तिकीट दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्याचे आव्हान पेलावे लागेल.
पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या
विमान वाहतूक क्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, नवीन वॉटरड्रोम प्रकल्पांची प्रत्यक्ष सुरुवात आणि सी-प्लेन सेवांचा प्रत्यक्ष कामगिरी अहवाल (operational track record) हे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्या या जुन्या विमानांची वेळेनुसार प्रभावीपणे देखभाल करू शकतात का, हे या क्षेत्राचे भविष्य ठरवेल.