सरकारचा मोठा निर्णय: देशांतर्गत विमान भाड्यात २५% ची मर्यादा, आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर वाढणार खर्च!

सरकारी हस्तक्षेप: देशांतर्गत प्रवाशांना दिलासा, आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर संकट!

केंद्र सरकारने देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी जेट फ्यूलच्या किमतीतील वाढ 25% (सुमारे ₹15 प्रति लिटर) पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाढत्या जागतिक तेल किमतींचा थेट फटका देशांतर्गत प्रवाशांना बसणार नाही. परंतु, कंपन्यांना खर्चातील काही वाढ स्वतः सहन करावी लागेल, ज्याचा सर्वाधिक भार आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर पडणार आहे. जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता आणि भारतीय रुपयाच्या घसरणीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $105 प्रति बॅरल च्या पुढे गेल्या आहेत. या परिस्थितीत, DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने हा निर्णय घेतला आहे.

वाढत्या इंधन किमती आणि त्याचे कारण

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $105 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्या आहेत. यासोबतच, भारतीय रुपया कमकुवत झाल्यामुळे (एप्रिल 2026 पर्यंत ₹1 म्हणजे सुमारे $0.0106) देशांतर्गत जेट फ्यूलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. दिल्लीत जेट फ्यूलची किंमत ₹1,04,927 प्रति किलोलिटर पर्यंत पोहोचली आहे. या दरवाढीमुळे कंपन्यांना मोठा धक्का बसला होता, मात्र सरकारी हस्तक्षेपामुळे ही दरवाढ टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. आंतरराष्ट्रीय विमानांना मात्र वाढलेल्या किमतींचा पूर्ण सामना करावा लागेल.

IndiGo आणि SpiceJet: स्पर्धा आणखी तीव्र

या परिस्थितीमुळे भारतातील प्रमुख विमान कंपन्यांमधील आर्थिक दरी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एअरलाइन क्षेत्रातील मार्केट लीडर IndiGo (InterGlobe Aviation) 62-65% मार्केट शेअरसह फायद्यात आहे. त्यांच्या कार्यक्षम ऑपरेशन्स आणि युनिफॉर्म फ्लीटमुळे ते अधिक सक्षम आहेत. IndiGo चे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹1.52 ट्रिलियन आहे आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत त्याचा P/E रेशो 47.55 होता. याउलट, SpiceJet कंपनी मोठे नुकसान सोसत आहे, ज्याचे P/E रेशो -0.91 ते -1.92 च्या दरम्यान आहेत. सुमारे ₹1,500 कोटी च्या कमी मार्केट कॅपसह, SpiceJet ची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा त्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

क्षेत्राचे भविष्य आणि ICRA चा अहवाल

सरकारने आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर खर्च टाकून देशांतर्गत प्रवासाला दिलासा देण्याच्या धोरणाने कंपन्यांच्या नफ्यावर प्रचंड दबाव आणला आहे. विशेषतः SpiceJet सारख्या कंपन्यांसाठी हे कठीण आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता, ज्यात होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, यामुळे तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. रुपयाची घसरणही वाढत्या खर्चाला कारणीभूत ठरू शकते. भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राचा इतिहास पाहता, यामध्ये मोठे कर्ज आणि एअरलाइन कंपन्यांचे बंद होणे (उदा. Kingfisher आणि Jet Airways) हे धोके अजूनही कायम आहेत.

पुढे काय?

ICRA ने या क्षेत्रासाठी नकारात्मक आउटलूक (Outlook) कायम ठेवला आहे आणि FY2026 मध्ये उद्योगाला मोठे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जरी सरकारने 60 दिवसांचा ATF (Aviation Turbine Fuel) पुरवठा सुनिश्चित केला असला तरी, क्षेत्राचे भविष्य पश्चिम आशियातील संघर्षावर आणि चलनातील चढ-उतारांवर अवलंबून असेल. एप्रिल 2026 पासून, विमान कंपन्यांना एका विशिष्ट संख्येने सीट्स निश्चित दरात देण्याचे नवीन नियम लागू होणार आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळेल. परंतु, जोपर्यंत संरचनात्मक सुधारणा आणि प्रभावी खर्च व्यवस्थापन होत नाही, तोपर्यंत उद्योगाचा मार्ग खडतरच राहील.