इंडिगो एअरलाइन्सच्या व्यवस्थापनाने अलीकडेच पायलट टंचाईचे खापर थकवा-संबंधित कडक नियमांवर फोडले होते. मात्र, एअरलाइन पायलट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA) ने या दाव्यांना आव्हान दिले आहे. पायलट्सच्या मते, उंच प्रशिक्षण शुल्क, परस्पर 'नॉन-पोचिंग' करार आणि कमी वेतन हे पायलट टंचाईचे खरे कारण आहे.
एअरलाइन पायलट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA) ने इंडिगोचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया यांनी केलेल्या विधानांवर सार्वजनिकरित्या प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. भाटिया यांनी असा दावा केला होता की, उड्डाण कर्तव्य वेळेच्या मर्यादा (Flight Duty Time Limitations - FDTL) मुळे उत्पादकता कमी होत आहे आणि त्यामुळे एअरलाइनच्या कामकाजात अडचणी येत आहेत. मात्र, पायलट्स असोसिएशनच्या मते, हे दावे भारतीय एव्हिएशन इंडस्ट्री सध्या ज्या गंभीर समस्यांना तोंड देत आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
प्रशिक्षण खर्च आणि नोकरीच्या अटींवर चिंता
ALPA इंडियाने नव्याने एव्हिएटर्स (पायलट बनू इच्छिणारे) यांच्यावर येणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. असोसिएशनच्या अहवालानुसार, एअरलाइन-स्पॉन्सर्ड कॅडेट प्रोग्राम्समध्ये साधारणपणे ₹60 लाख ते ₹1.25 कोटी पर्यंत शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सामान्य टाइप-रेटिंग खर्चापेक्षा (~₹20 लाख) खूप जास्त आहे. एवढेच नाही, तर दीर्घकालीन नोकरी करारांमध्ये नोकरी मिळण्याची कोणतीही हमी दिली जात नसल्याने, महागडे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही प्रशिक्षणार्थींमध्ये आर्थिक अनिश्चितता निर्माण होत आहे.
कामगार चळवळ आणि स्पर्धेचे आरोप
प्रमुख एअरलाइन्समध्ये पायलट्सना नोकरीवर ठेवण्यासंबंधी कथित निर्बंध हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. असोसिएशनने नागरी उड्डाण मंत्रालयाला (Ministry of Civil Aviation) इंडिगो आणि एअर इंडिया यांच्यात एकमेकांकडून पायलट्सना 'न खेचण्या'बाबत (poaching) एक कथित सामंजस्य करार झाल्याची माहिती दिली आहे. जर हे खरे ठरले, तर यामुळे कामगारांची नोकरी बदलण्याची क्षमता मर्यादित होईल आणि हे स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. पायलट्सच्या मते, या पद्धती आणि लांबलेल्या नोटीस पिरीयड्समुळे (notice periods) स्पर्धात्मक वेतनात वाढ होत नाही. त्यामुळे, भारतीय एव्हिएशन मार्केटमधील प्रचंड नफा आणि मागणी असूनही, पायलट्सचे वेतन त्या तुलनेत कमी आहे.
सुरक्षितता आणि क्षमतेवर नियामक परिणाम
FDTL नियमांचा आढावा घेण्याच्या व्यवस्थापनाच्या मागणीवर, पायलट्स असोसिएशनने या सुरक्षा-आधारित नियमांना शिथिल करण्याविरुद्ध जोरदार इशारा दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या परदेशी पायलट्सवर अवलंबून राहणे, हे देशांतर्गत प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यात आलेले अपयश आहे, पायलट्सच्या उत्पादकतेची कमतरता नाही. ALPA इंडियाने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) आणि भारतीय स्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यांना कॅडेट प्रोग्राम्सच्या खर्चाची आणि कथित नोकरी निर्बंधांची चौकशी करण्याची अधिकृत विनंती केली आहे. एव्हिएशन सेक्टरमधील गुंतवणूकदार या नियामक चर्चांवर लक्ष ठेवू शकतात, कारण यामुळे पायलट प्रशिक्षण खर्च किंवा अनिवार्य नोटीस पिरीयड्समध्ये बदल होऊ शकतो, ज्याचा एअरलाइनच्या खर्चावर आणि मनुष्यबळ धोरणांवर परिणाम होईल.