IndiGo चे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया यांनी सरकारला एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील कर आणि विमानतळ शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे हवाई तिकीटाचे दर कमी होतील आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.
IndiGo MD ची सरकारकडे मागणी
IndiGo चे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया यांनी हवाई प्रवास हा केवळ श्रीमंतांसाठी नसून तो एक सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) म्हणून पाहिला जावा, असे म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील कर कमी करण्याची आणि विमानतळांवर आकारले जाणारे शुल्क (Airport Charges) देखील कमी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. भाटियांच्या मते, भारतासारख्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात हवाई प्रवास हा अत्यंत किंमत-संवेदनशील (Price-Sensitive) आहे. त्यामुळे जर एअरलाइन्स कंपन्यांचे खर्च कमी झाले, तर त्याचा थेट फायदा तिकीटाचे दर कमी होऊन प्रवाशांना मिळू शकेल आणि हवाई प्रवासाची मागणी प्रचंड वाढू शकते.
वाढत्या खर्चाचा फटका
भाटियांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, मागील तीन वर्षांत महागाई साधारणपणे 12% ने वाढली असली, तरी एअरलाइन्सने आपल्या तिकीटांचे दर फक्त 1% ते 3% ने वाढवले आहेत. याउलट, विमानतळांवरील युझर डेव्हलपमेंट फी (User Development Fees) 95% पर्यंत वाढली आहे, तर लँडिंग आणि पार्किंग चार्जेसमध्ये 34% पर्यंत वाढ झाली आहे. या सर्व वाढलेल्या खर्चाचा बोजा एअरलाइन्सवर पडत आहे, विशेषतः पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे इंधनाच्या वाढलेल्या किमती आणि लांब पल्ल्याचे मार्ग यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. विशेष म्हणजे, विमान कंपन्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चापैकी सुमारे 40% हिस्सा हा केवळ इंधनाचा असतो.
IndiGo चा बाजारातील हिस्सा आणि स्ट्रॅटेजी
सध्या IndiGo चा भारतीय डोमेस्टिक मार्केटमध्ये 66.3% हिस्सा आहे. मात्र, याबद्दल बोलताना भाटिया यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीने 250 हून अधिक अशा शहरांच्या जोड्यांवर (City Pairs) नवीन मार्ग विकसित केले आहेत, जिथे इतर एअरलाइन्स स्पर्धा करत नाहीत. जर केवळ स्पर्धात्मक मार्गांचा विचार केला, तर IndiGo चा बाजारातील हिस्सा 40% च्या आसपास येतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर IndiGo चा मार्केट शेअर सुमारे 20% आहे.
भविष्यातील वाटचाल आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
इंधनाच्या दरातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी, IndiGo आपल्या 400 हून अधिक विमानांच्या ताफ्यात अधिक इंधन-कार्यक्षम (Fuel-Efficient) विमानांचा समावेश करत आहे. भाटियांनी हे देखील नमूद केले की, सध्या जेट फ्युएलच्या किमतींसाठी हेजिंग (Hedging) स्ट्रॅटेजीचा वापर उद्योगात केला जात नाही. गुंतवणूकदारांसाठी IndiGo च्या वाढीसोबतच वाढते इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क आणि इंधन खर्च यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सरकारकडून कर आणि विमानतळ शुल्कामध्ये कोणती धोरणात्मक बदल होतात, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.