इंडिगोमध्ये पायलटोंचा उठाव! FIP च्या धक्कादायक आरोपांदरम्यान शेकडो विमानांचे रद्दिन

विमान सेवेत व्यत्यय आणल्याबद्दल इंडिगोवर खराब नियोजनाचा आरोप

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) ला एक औपचारिक पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये एअरलाइन इंडिगोवर गंभीर आरोप केले आहेत. पायलट संघटनेचे म्हणणे आहे की इंडिगोने "hiring freeze" लागू केला आणि "short-sighted planning practices" अवलंबल्या, जरी त्यांच्याकडे दोन वर्षांचा कालावधी होता ज्यात ते आपल्या कॉकपिट क्रूसाठी नवीन फ्लाइट ड्युटी आणि विश्रांती कालावधी (FDTL) नियम पूर्णपणे लागू करू शकले असते.

FIP च्या तक्रारी आणि मागण्या

FIP च्या मते, इंडिगोचे कथित गैरव्यवस्थापन, ज्यामध्ये "non-poaching arrangements" आणि "cartel-like behaviour" द्वारे "pilot pay freeze" समाविष्ट आहे, यामुळे अलीकडील विमान रद्दीकरणात थेट भर पडली आहे. पायलट संघटनेने यावर जोर दिला की हे व्यत्यय दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनिवार्य केलेल्या FDTL नियमांमुळे नाहीत, तर इंडिगोच्या "avoidable staffing shortages" मुळे आहेत, ज्या "lean manpower strategy" मुळे उद्भवल्या आहेत.

FIP ने नमूद केले की इतर एअरलाईन्सनी वेळेवर नियोजन करून FDTL अंमलबजावणी यशस्वीरित्या व्यवस्थापित केली आहे. ते DGCA ला विनंती करत आहेत की, जर इंडिगो प्रवाशांप्रति आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यात सतत अपयशी ठरत असेल, तर प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या सुट्ट्या आणि "fog season" दरम्यान कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उड्डाणे चालवू शकणाऱ्या कंपन्यांना इंडिगोचे उड्डाण स्लॉट (flight slots) पुन्हा वाटप करण्याचा विचार करावा.

कार्यान्वयन परिणाम आणि टाइमलाइन

बुधवारी, इंडिगोने 150 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आणि अनेक विमानतळांवर मोठ्या प्रमाणात विलंब झाला. FDTL नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता (crew shortages) हे एक कारण असल्याचे एअरलाइनने सांगितले. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सहा प्रमुख विमानतळांवर इंडिगोची "on-time performance" केवळ 19.7% होती.

FIP च्या पत्रात तपशीलवार सांगितले आहे की कसे इंडिगोने FDTL नियमांच्या पहिल्या टप्प्याच्या (Phase 1) अंमलबजावणीनंतर (1 जुलै रोजी) पायलट लीव्ह कोटे कमी केले, आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या (Phase 2) अंमलबजावणीनंतर (1 नोव्हेंबर रोजी) पायलट लीव्ह "buy back" करण्याचा प्रयत्न केला. या उपायांना, कथितरित्या कमी प्रतिसाद मिळाला, ज्यामुळे पायलट आणि कर्मचारी दोघांचेही मनोबल खालावले, विशेषतः जेव्हा एअरलाइन अधिकाऱ्यांना 100% किंवा त्याहून अधिक "increments" मिळाल्याच्या बातम्या आल्या.

नवीन FDTL नियम

नवीनतम FDTL नियम, ज्यांना सुरुवातीला इंडिगो आणि टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअर इंडियासह इतर एअरलाईन्सनी विरोध केला होता, त्यांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांचे कल्याण (well-being) वाढवणे आहे. मुख्य बदलांमध्ये साप्ताहिक "rest periods" 48 तासांपर्यंत वाढवणे, "night duty hours" वाढवणे, आणि रात्रीच्या मान्य लँडिंगची (night landings) संख्या सहावरून दोनपर्यंत कमी करणे यांचा समावेश आहे.

जरी हे नियम मूळतः मार्च 2024 साठी निश्चित केले होते, तरीही कंपन्यांनी अतिरिक्त क्रूची भरती आणि प्रशिक्षणासाठी वेळ देण्यासाठी "phased rollout" ची मागणी केली होती. FIP आता नियामकाला कोणत्याही एअरलाइनचे "seasonal schedules" मंजूर करू नये, जोपर्यंत ते नवीन नियमांनुसार विमानांचे सुरक्षित आणि विश्वासार्ह संचालन करण्यासाठी "adequate staffing" असल्याचे सिद्ध करत नाहीत, अशी विनंती करत आहे. पुरेशी भरती न करता, इंडिगोने व्यस्त "winter fog season" मध्ये आपल्या "winter schedule" चा विस्तार केला, ज्यामुळे त्यांच्या "operational responsibility" वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशी चिंता पायलट संघटनेने व्यक्त केली आहे.

परिणाम

ही परिस्थिती थेट हजारो प्रवाशांना प्रभावित करत आहे जे रद्दबातल आणि विलंबांचा सामना करत आहेत, आणि यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन आणि व्यावसायिक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. हे इंडिगोच्या "operational management" आणि "regulatory requirements" पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. इंडिगोमधील "investor confidence" डळमळीत होऊ शकते, ज्यामुळे "stock price volatility" येऊ शकते. DGCA चा प्रतिसाद हवाई वाहतुकीची "reliability" आणि "safety" सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. उद्योगातील सर्व एअरलाईन्सवर "staffing" आणि "compliance" वर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

Impact Rating: 8/10

कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण

• "Federation of Indian Pilots (FIP)": फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP): भारतातील पायलटांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना, जी त्यांच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी आवाज उठवते.
• "Directorate General of Civil Aviation (DGCA)": डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA): भारताचे विमान वाहतूक नियामक, जे नागरी विमान वाहतुकीतील सुरक्षा, मानके आणि परवान्यांसाठी जबाबदार आहे.
• "Flight Duty and Rest Period (FDTL) norms": फ्लाइट ड्युटी आणि रेस्ट पीरियड (FDTL) नॉर्म्स: हे नियम उड्डाण दलासाठी कमाल उड्डाण तास आणि किमान विश्रांती कालावधी निश्चित करतात, जेणेकरून सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल आणि थकवा टाळता येईल.
• "Hiring freeze": हायरिंग फ्रीज: एक धोरण ज्यामध्ये कंपनी तात्पुरती नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती थांबवते.
• "Non-poaching arrangements": "Non-poaching arrangements": कंपन्यांमधील करार, ज्यानुसार त्या एकमेकांच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवत नाहीत; हे अनेकदा स्पर्धा-विरोधी मानले जाते.
• "Cartel-like behaviour": "Cartel-like behaviour": स्पर्धा करणाऱ्या कंपन्यांनी केलेले बेकायदेशीर कृती ज्यामुळे स्पर्धा मर्यादित होते, जसे की किंमत निश्चित करणे किंवा बाजाराचे वाटप करणे.
• "Pilot migration": पायलट मायग्रेशन: एका एअरलाइनमधून दुसऱ्या एअरलाइनमध्ये पायलटांची हालचाल, जी सहसा चांगला पगार किंवा कामाच्या चांगल्या परिस्थितीमुळे होते.
• "Phased rollout": टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी: नवीन नियम किंवा प्रणाली एकाच वेळी लागू करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने लागू करणे.
• "Winter fog season": विंटर फॉग सीझन: उत्तर भारतात सामान्यतः डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळात असलेला काळ, जेव्हा दाट धुके असते आणि उड्डाण वेळापत्रकात व्यत्यय येऊ शकतो.