नियामक चौकशीच्या फेऱ्यात इंडिगो
बुधवार, ५ फेब्रुवारी २०२६ च्या दुपारपर्यंत इंडिगोचे शेअर्स तब्बल १.९% नी घसरले होते. हा फटका बाजारातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर बसला, कारण निफ्टी ०.४६% खाली होता. कंपनीच्या शेअर दरातील या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) इंडिगोविरोधात सुरू केलेली सखोल चौकशी. कंपनीवर आरोप आहे की, त्यांनी आपल्या बाजारातील प्रमुख स्थानाचा (dominant market position) गैरवापर केला. विशेषतः डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या हजारो विमान रद्द करण्याच्या प्रकरणानंतर, CCI आता हे तपासणार आहे की इंडिगोने गर्दीच्या वेळी कृत्रिम टंचाई (artificial scarcity) निर्माण करून स्पर्धेवर विपरित परिणाम केला का? बातमीनुसार, इंडिगोचे बाजार भांडवल (Market Capitalisation) सुमारे ₹१.८८ ट्रिलियन होते आणि कंपनीचा P/E रेशो ५५.३६ च्या आसपास होता.
ऑपरेशनल अडचणी आणि बाजारातील बदल
या नियामक कारवाईचे मूळ कारण इंडिगोच्या ऑपरेशनल (operational) व्यवस्थापनातील अडचणी आहेत. नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (DGCA) घालून दिलेल्या नवीन पायलट ड्युटी (pilot duty) आणि विश्रांती नियमांनंतर कंपनीला कर्मचाऱ्यांचे वेळापत्रक (roster) सांभाळण्यात समस्या येत आहेत. या ऑपरेशनल गोंधळामुळे डिसेंबर महिन्यात तब्बल १०.४ लाखांहून अधिक प्रवाशांना फटका बसला, ज्यात इंडिगोच्या रद्द झालेल्या विमानांचा वाटा ९३% पेक्षा जास्त होता. या कठीण काळात इंडिगोच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाट्यात (market share) घट झाली, जो नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ६३.६% होता, तो डिसेंबरमध्ये घसरून ५९.६% झाला. या ऑपरेशनल अडचणींचा फायदा प्रतिस्पर्धकांना झाला.
स्पर्धकांची वाढ आणि दंड
एअर इंडिया ग्रुपने (Air India Group) आपली बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वाढवून २९.६% केली. तर स्पाइसजेट (SpiceJet) आणि आकासा एअर (Akasa Air) सारख्या कंपन्यांनीही अनुक्रमे ४.३% आणि ५.२% हिस्सेदारी नोंदवली. याव्यतिरिक्त, इंडिगोला DGCA कडून आधीच ₹२२.२० कोटींचा दंड आणि ₹५० कोटींची बँक गॅरंटी (bank guarantee) भरावी लागली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या अनुपालन (compliance) समस्या स्पष्ट झाल्या आहेत.
क्षेत्रातील दृष्टिकोन आणि विश्लेषकांचे मत
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र (aviation sector) जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे आणि अर्थसंकल्पातील (Union Budget 2026-27) तरतुदींमुळे याला आणखी बळ मिळाले आहे. मात्र, अलीकडील घडामोडींमुळे चिंता वाढली आहे. रेटिंग एजन्सींच्या अंदाजानुसार, FY2026 साठी उद्योग-व्यापी निव्वळ तोट्याचा (net loss) अंदाज वाढवला गेला आहे. इंडिगोची मजबूत बाजारपेठेतील उपस्थिती (market share) त्याच्या मूल्यांकनाचा (valuation) आधार राहिली आहे, परंतु CCI ची ही चौकशी, बदलती स्पर्धा आणि वाढता ऑपरेशनल खर्च (ज्याचा अंदाज P/E रेशो ५५-६० दर्शवतो, जो स्पाइसजेटच्या नकारात्मक P/E पेक्षा खूप जास्त आहे) यामुळे अनिश्चितता वाढली आहे. विश्लेषकांचे मत अजूनही सकारात्मक असले तरी (सरासरी टार्गेट प्राईस ₹५,७७७ च्या आसपास), या नियामक कारवाईमुळे त्यांच्या पूर्वीच्या उत्साही दृष्टिकोनामध्ये एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे.