विमान तिकीटांचे वाढते दर सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावत असतानाच, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एका संसदीय समितीने IndiGo आणि Air India च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आहे.
संसदीय समितीचे अध्यक्ष बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत, देशांतर्गत विमान तिकीटांचे दर गगनाला का भिडले आहेत, याचा स्पष्टीकरण एअरलाईन्सच्या नेतृत्वाकडून मागण्यात आले. विमान कंपन्यांनी आपल्या बचावामध्ये वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विशेषतः Aviation Turbine Fuel (ATF) च्या विक्रमी किमती आणि चलनातील अस्थिरता यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.\n\n### नवीन सरकारी नियमावली आणि गुंतवणुकीवर परिणाम\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. सरकारने नुकतेच 'भारतीय वायूयान नियम, २०२६' जाहीर केले असून, ते १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. या नवीन नियमांनुसार, आणीबाणीच्या परिस्थितीत तिकीट दरांवर नियंत्रण मिळवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. जरी दैनंदिन कामकाज मार्केटच्या नियमांवर चालणार असले, तरी या नवीन अधिकारांमुळे एअरलाईन्सच्या भविष्यातील धोरणांवर एक प्रकारचे सरकारी बंधन असणार आहे.\n\n### IndiGo ची आर्थिक स्थिती\n\nIndiGo च्या Q2 FY2027 च्या निकालांवरून उद्योगातील तणाव स्पष्ट दिसतो. कंपनीला ₹१८,७९१ दशलक्ष चा निव्वळ तोटा झाला आहे. IndiGo चा इंधनाचा खर्च (CASK) ६८.९% ने वाढला आहे, तर उत्पन्नातील वाढ केवळ ३४.३% इतकीच राहिली आहे. म्हणजेच, तिकीट महाग करूनही वाढत्या खर्चाचा भार पेलणे कंपन्यांना कठीण जात आहे.\n\nआंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रातील बंदीमुळे लांब पल्ल्याचे मार्ग स्वीकारावे लागल्याने इंधनाचा वापर वाढला आहे. आता गुंतवणूकदार हे पाहत आहेत की, नवीन नियमावलीचा प्रत्यक्षात तिकीट दरांवर काय परिणाम होतो आणि विमान कंपन्या आपल्या मार्जिनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काय पावले उचलतात.