सरकारी विक्रीचा IRFC शेअर्सवर परिणाम
भारत सरकारने २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) मधील आपला 1.71% हिस्सा विकला. या विक्रीमध्ये तब्बल 26.40 कोटी शेअर्सचा समावेश होता. सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री हा अनेकदा बाजारात नकारात्मक संकेत देतो आणि IRFC च्या बाबतीतही तसेच घडले.
किंमत पडली, पण विक्री फायदेशीर
सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये जेव्हा मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची विक्री होते, तेव्हा बाजारात त्याची किंमत तात्काळ खाली येते. IRFC च्या बाबतीतही असेच घडले. सरकारने प्रति शेअर ₹104 चा फ्लोर प्राइस (Floor Price) निश्चित केला होता, जो तत्कालीन बाजारातील किंमतीपेक्षा (₹109.40) कमी होता. या विक्रीतून सरकारला अंदाजे ₹5,430 कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. विक्रीच्या घोषणेनंतर IRFC च्या शेअरमध्ये अंदाजे 4% ची घसरण झाली.
व्हॅल्युएशनची चिंता कायम
IRFC चे व्हॅल्युएशन (Valuation) अनेक विश्लेषकांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत IRFC चा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो अंदाजे 16.27x ते 18.30x दरम्यान आहे. याउलट, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) आणि आरईसी (REC) सारख्या कंपन्यांचे P/E रेशो अनुक्रमे 3.75x आणि 4.66x आहेत. एलआयसी हाउसिंग फायनान्सचा फॉरवर्ड P/E देखील केवळ 5.1x आहे. तुलनेने IRFC चे व्हॅल्युएशन खूपच जास्त असल्याचे दिसते, खासकरून समान क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांच्या तुलनेत. IRFC चे वार्षिक महसूल वाढीचे अनुमान 13.2% आहे, जे भारतीय बाजाराच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
विश्लेषकांचा 'सेल' कडे कल
सध्याच्या व्हॅल्युएशनमुळे IRFC च्या शेअरमध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत. अनेक विश्लेषकांनी या शेअरसाठी 'सेल' (Sell) रेटिंग दिली असून, त्यांचे सरासरी टार्गेट प्राईस ₹64 च्या आसपास आहे, जे सध्याच्या ₹87.23 च्या ट्रेडिंग प्राईसपेक्षा खूपच कमी आहे. IRFC वर ₹4.22 ट्रिलियन इतके मोठे कर्ज आहे आणि त्याचा डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) सुमारे 744.59% (डिसेंबर २०२५ पर्यंत) आहे. जरी कंपनीला सरकारचा पाठिंबा असला तरी, वाढत्या व्याजदरांच्या काळात एवढा मोठा कर्जभार आर्थिकदृष्ट्या जोखमीचा ठरू शकतो.
भविष्यातील वाटचाल
पुढील एका वर्षात IRFC च्या शेअरची किंमत सरासरी ₹61.2 पर्यंत खाली येऊ शकते, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. कंपनीच्या कमाई आणि महसुलात वार्षिक 13-14% वाढ अपेक्षित आहे, जी बाजाराच्या इतर कंपन्यांच्या तुलनेत कमी आहे. सरकारची हिस्सा विक्रीची योजना आणखी कंपन्यांमध्येही पुढे सुरू राहू शकते, ज्यामुळे IRFC च्या पुरवठ्यावर (Supply) दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी IRFC ची भूमिका, त्याचे कर्ज आणि विश्लेषकांची नकारात्मक मते यांचा विचार करूनच निर्णय घेणे योग्य ठरेल.