पर्शियन गल्फमध्ये तणाव वाढला! हॉरमुझ सामुद्रधुनीवर 'अप्रत्यक्ष बंदी', जागतिक व्यापारात धोक्याची घंटा

पर्शियन गल्फमधील संघर्ष आता केवळ भू-राजकीय (geopolitical) राहिला नसून त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम दिसू लागले आहेत. विमा कंपन्यांनी (insurers) वॉर-रिस्क प्रीमियम्समध्ये (war-risk premiums) झपाट्याने वाढ केली असून, जहाजांना रद्द करण्याच्या सूचनाही (cancellation notices) दिल्या आहेत. हॉरमुझ सामुद्रधुनी, जी जागतिक ऊर्जा आणि व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, ती आता अप्रत्यक्षपणे बंद (de facto closure) झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळी (supply chain), ऊर्जा किमती आणि महागाईवर (inflation) होण्याचा धोका आहे.

विमा हप्त्यांमध्ये विक्रमी वाढ

पर्शियन गल्फ क्षेत्रातून जाणाऱ्या जहाजांसाठी वॉर-रिस्क इन्शुरन्स प्रीमियम्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. काही अहवालानुसार, ही वाढ 60% पर्यंत पोहोचली आहे. हॉरमुझ सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या भागासाठी प्रीमियम्स आता जहाजाच्या एकूण मूल्याच्या 0.2% ते 0.4% पर्यंत गेले आहेत, जे पूर्वी 0.125% च्या आसपास होते. याचा अर्थ $100 दशलक्ष (million) किमतीच्या जहाजासाठी प्रति सहली $125,000 ते $275,000 अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. विमा कंपन्या आता 48 तासांऐवजी फक्त 24 तासांसाठीच कोट (quote) देत आहेत. वाढता खर्च आणि अनिश्चिततेमुळे व्यावसायिक ऑपरेटर, तेल कंपन्या आणि विमा कंपन्या हॉरमुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यास कचरत आहेत, ज्यामुळे ती वास्तवात बंद झाली आहे. या परिस्थितीमुळे ब्रेंट क्रूड (Brent crude) तेलाच्या किमती $65 प्रति बॅरलवरून $72-73 पर्यंत वाढल्या आहेत आणि विश्लेषकांना त्या $100 प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची भीती आहे.

जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम

होरमुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा 'चोकपॉईंट' (chokepoint) आहे. येथून जागतिक सागरी तेल व्यापारापैकी सुमारे 20% आणि मोठ्या प्रमाणात एलएनजी (LNG) व एलपीजी (LPG) चे व्यवहार होतात. या मार्गावरील कोणत्याही मोठ्या अडथळ्यामुळे विविध कमोडिटीजच्या पुरवठ्यात एकाच वेळी मोठे धक्के बसू शकतात. भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या खर्चामुळे 2025 मध्ये जागतिक सागरी व्यापाराची वाढ फक्त 0.5% राहण्याचा अंदाज आहे, जो 2024 मधील 2.2% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामुळे जहाजांना पर्यायी मार्गांनी जावे लागत आहे, ज्यामुळे प्रती टन मालवाहतुकीचा (tonne-miles) खर्च अंदाजे 6% ने वाढत आहे. याचा फटका विकसनशील अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो, ज्यांना महाग आयात करावी लागेल आणि अन्न सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

भारतासमोरील मोठे आव्हान

भारतासाठी हॉरमुझ सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपल्या क्रूड ऑईल आयातीपैकी सुमारे 50%, एलएनजी (LNG) आयातीपैकी 60% आणि एलपीजी (LPG) आयातीपैकी तब्बल 80-85% वाहून नेण्यासाठी भारत या मार्गावर अवलंबून आहे. क्रूड ऑईलसाठी भारताकडे जरी स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह (strategic reserves) असले तरी, एलपीजीसाठी तशी सोय नाही, ज्यामुळे एलपीजी पुरवठा जास्त संवेदनशील आहे. विश्लेषकांच्या मते, क्रूड ऑईलच्या किमतीत प्रति बॅरल $10 वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात $13-14 अब्ज (billion) वाढ होऊ शकते. जर क्रूड $100 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले, तर किरकोळ महागाईत (retail inflation) 1% वाढ होऊ शकते.

ऐतिहासिक दाखले आणि सध्याचे धोके

यापूर्वीही इराण-इराक युद्ध किंवा आखाती युद्ध (Gulf War) सारख्या संघर्षांदरम्यान वॉर-रिस्क प्रीमियम्स वाढले होते. मात्र, तेव्हा कार्गोचे मूल्य जास्त असल्याने जहाजांची वाहतूक थांबली नव्हती. परंतु, सध्याची परिस्थिती अधिक व्यापक स्वरूपाची असल्याचे दिसते. विमा बाजारात (insurance market) रिइन्शुरन्सची (reinsurance) क्षमता मर्यादित झाल्याने प्राथमिक कंपन्यांना जास्त चार्जेस आणि कडक पॉलिसी नियम लागू करावे लागत आहेत. ड्रोन आणि मिसाईल हल्ल्यांचा धोका कायम आहे, तसेच युक्रेन युद्धाने दाखवून दिले आहे की भू-राजकीय संघर्ष सागरी ऑपरेशन्स आणि ऊर्जा मार्गांमध्ये कसे अडथळे आणू शकतात.

भविष्यातील धोके आणि अंदाज

जागतिक पुरवठा साखळीची सध्याची अवस्था खूप नाजूक आहे. हॉरमुझ सामुद्रधुनीतून केवळ तेलच नाही, तर रसायने आणि खतेही जातात, ज्याचा थेट परिणाम शेती आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो. या एकाच मार्गावरील धोक्यामुळे महागाईत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, जी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला दिसून आली होती. काही विश्लेषकांचा अंदाज आहे की सुरुवातीच्या वाढीनंतर तेलाच्या किमती पुन्हा स्थिर होतील, परंतु विमा कंपन्यांनी पुरवठा थांबवल्यास दीर्घकाळ चालणारी अप्रत्यक्ष बंदी हा एक नवीन आणि मोठा धोका आहे. यामुळे अनियंत्रित 'शॅडो फ्लीट्स' (shadow fleets) वाढू शकतात. 2026 साठी तेलाच्या किमतींचे अंदाज विभागलेले आहेत; जे.पी. मॉर्गन (J.P. Morgan) ब्रेंट क्रूड $60 प्रति बॅरलच्या सरासरीचा अंदाज वर्तवत आहे, तर बार्कलेज (Barclays) $100 प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त करत आहे. भू-राजकीय तणाव हा आगामी काळात बाजारात अनिश्चितता (volatility) टिकवून ठेवण्याचे प्रमुख कारण ठरू शकते.