इराणची धमकी: होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होणार? विमा कंपन्यांनी काढला हात, तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी!

विमा कंपन्यांचा माघार घेण्याचा निर्णय

जगभरातील आणि भारतातील प्रमुख विमा कंपन्यांनी, ज्यात GIC Re सारख्या मोठ्या भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे, होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे प्रवास करणाऱ्या जहाजांसाठी युद्ध-जोखीम विमा (War-Risk Insurance) रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 5 मार्च 2026 पासून हा निर्णय लागू होणार असून, काही वार्षिक पॉलिसी (Annual Hull War Policies) आधीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. या अचानक माघारीमुळे शेकडो जहाजे विम्याशिवाय अडकली आहेत. या अडकलेल्या जहाजांवरील आर्थिक भार तब्बल $22 अब्ज (billion) इतका असू शकतो. या मार्गावरील विमा हप्त्यांमध्ये (Premiums) 25% ते 50% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही अंडररायटर्स (Underwriters) तर या भागात व्यवहार करण्यास पूर्णपणे नकार देत आहेत, जणू काही हा सक्रिय युद्धकाळ आहे. गेल्या वर्षी लाल समुद्रातील (Red Sea) संकटावेळी जहाजांच्या विम्याचे हप्ते जहाजाच्या मूल्याच्या 0.7% पर्यंत पोहोचले होते, तर होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी हा आकडा 0.5% पेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता आहे, जी सध्याच्या 0.25% पेक्षा दुप्पट आहे.

तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी आणि वाहतूक खर्चात वाढ

विमा कंपन्यांच्या या निर्णयानंतर जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. WTI क्रूड ऑईल $70 प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहे, तर ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) $77 च्या वर व्यवहार करत आहे. 2 मार्च 2026 रोजी तर ब्रेंट क्रूडने इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये $80.26 चा उच्चांक गाठला. हा सर्व प्रकार इराणच्या कृतीमुळे बाजारात निर्माण झालेल्या भू-राजकीय जोखमीमुळे (Geopolitical Risk Premium) होत आहे. जर होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली, तर तेलाच्या किमती $100 ते $150 प्रति बॅरल किंवा त्याहून अधिक वाढू शकतात, असा अंदाज विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. याचा परिणाम मालवाहतुकीवरही दिसून येत आहे. मोठ्या क्रूड कॅरिअर (VLCC) जहाजांचे फ्रेट रेट्स (Freight Rates) दुप्पट झाले आहेत, तर LNG शिपिंगचे दर 40% पेक्षा जास्त वाढले आहेत.

भारतासमोरील धोके आणि शेअर बाजारावर परिणाम

भारत मध्य-पूर्वेतून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस आयात करतो. आपल्या क्रूड आयातीपैकी 55-58% आणि LNG आयातीपैकी जवळपास 60% भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतो. जर हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला, तर भारताच्या चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते, महागाई वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) सारख्या तेल कंपन्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भारताकडे सध्या 17-18 दिवसांच्या मागणीइतका क्रूड साठा असला तरी, LNG आणि LPG चा साठा खूपच कमी आहे. यामुळे गॅस आणि स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या सुरक्षेवर मोठे संकट येऊ शकते. या परिस्थितीमुळे 2 मार्च 2026 रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक Nifty 50 आणि BSE Sensex मध्ये घसरण झाली, तर India VIX (Volatility Index) मध्ये मोठी वाढ दिसून आली.

जागतिक पुरवठा साखळीची भेद्यता

विश्लेषकांच्या मते, जागतिक तेलाचा 20% हिस्सा एकाच अरुंद सामुद्रधुनीतून जात असल्याने, ही एक मोठी कमकुवत बाजू (Choke Point) आहे. इराणकडे खाणी (Mines), वेगवान हल्ल्याची जहाजे (Fast Attack Vessels), ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत करण्याची क्षमता आहे. सर्वात मोठे आव्हान हे जहाजांवरील थेट हल्ले नसून, विमा कंपन्यांनी संरक्षण मागे घेतल्यामुळे वाहतूकच अशक्य होणे हे आहे. जर हे संकट वाढले (Escalation Scenario), तर प्रतिदिन 2 कोटी (20 million) बॅरल तेलाचा पुरवठा दीर्घकाळ खंडित होऊ शकतो, ज्यामुळे WTI क्रूडच्या किमती $80 ते $100 प्रति बॅरल किंवा त्याहून अधिक वाढू शकतात. यामुळे जागतिक GDP वाढीवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. चीन (50% क्रूड आयात), जपान, दक्षिण कोरिया आणि भारतासारख्या देशांसाठी हे गंभीर धोके निर्माण करू शकते, ज्यामुळे आशिया खंडात औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पुढील वाटचाल: अस्थिरतेचे सावट

पुढील काळात जागतिक शिपिंग आणि ऊर्जा बाजारपेठेचे भवितव्य हे मध्य-पूर्वेतील तणावावर अवलंबून असेल. जरी राजनैतिक प्रयत्नांमुळे (Diplomatic Efforts) तणाव कमी झाला तरी, बाजाराला या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागेल. तज्ञांचे मत आहे की, जरी तणाव निवळल्यास तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात, तरीही या घटनेने जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीची नाजूक स्थिती आणि सागरी व्यापारात विम्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. या प्रदेशातील प्रत्येक बातमीवर बाजारपेठ अत्यंत संवेदनशील राहण्याची शक्यता असल्याने, ऊर्जा सुरक्षा आणि आयात खर्च हा आयात करणाऱ्या देशांसाठी चिंतेचा विषय राहील.