हरियाणा सरकारने राज्यातील ५ शहरांमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी **₹9,700 कोटींचा** मोठा प्लॅन मंजूर केला आहे. यात हिसार, कुरुक्षेत्र आणि जिंदसह प्रमुख शहरांमध्ये रिंग रोड आणि बायपास बांधले जाणार आहेत.
हरियाणा सरकारने राज्यातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ₹9,700 कोटींच्या एका मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हिसार, कुरुक्षेत्र, नारनौल, जिंद आणि सोहना-पलवल यांसारख्या पाच प्रमुख शहरी केंद्रांमधील वाहतुकीचा ताण कमी करणे हा आहे. या प्रकल्पामुळे शहरी भागातील वाहतूक थेट हायवे नेटवर्कला जोडली जाणार असून, जेवार आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि प्रमुख शहरे
या योजनेअंतर्गत विविध इंजिनिअरिंग कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये हिसारमध्ये NH-52 ला दिल्ली आणि कैथल रोडशी जोडणे, कुरुक्षेत्रमध्ये नवीन बायपास उभारणे आणि जिंदमध्ये NH-352 वर चार पदरी बायपास बांधणे यांचा समावेश आहे. सोहना-पलवल दरम्यानचा 24 किमी लांबीचा मार्ग आता चार पदरी करण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणी आणि आर्थिक आव्हाने
निधीची घोषणा झाली असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हेच गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे निरीक्षण ठरणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी वित्त, सार्वजनिक बांधकाम आणि शहरी स्थानिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील खर्चाचा वाटा (Cost-sharing model) निश्चित करणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी आहे. जमिनीचे संपादन, पर्यावरणाचे परवाने आणि निधी वाटपातील विलंब यांसारख्या तांत्रिक बाबी प्रकल्पाच्या गतीवर परिणाम करू शकतात.
बांधकाम क्षेत्रासाठी काय महत्त्वाचे?
रस्ते विकास क्षेत्र हे स्टील, सिमेंट आणि बिटुमेनच्या किमतींवर अवलंबून असते. कोणत्याही विलंबामुळे खर्चात वाढ (Cost overrun) होऊ शकते. सध्या बाजारातील तज्ज्ञ आता अधिकृत 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) आणि टेंडर प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत. उत्तर भारतातील ज्या कंपन्यांकडे मजबूत 'ऑर्डर बुक' आहे आणि ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांचा अनुभव आहे, त्यांना या सरकारी योजनेतून मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.