हरियाणा मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनने (HMRTC) गुरुग्राममध्ये नवीन मेट्रो कॉरिडॉरसाठी ₹10,428 कोटींचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम केला आहे. हा 35 किमीचा कॉरिडॉर से. 56 ते पाचगावपर्यंत जाईल आणि ग्लोबल सिटीसाठी स्वतंत्र स्टेशनही यात असेल.
काय घडले?
गुरुग्राम शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. हरियाणा मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनने (HMRTC) 35 किलोमीटर लांबीच्या नवीन मेट्रो कॉरिडॉरसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम केला आहे. हा नवीन मेट्रो मार्ग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोडवरील सेक्टर 56 पासून दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील पाचगावपर्यंत जाईल. या तब्बल ₹10,428 कोटींच्या प्रकल्पात 28 एलिव्हेटेड स्टेशन्सचा समावेश आहे. हा मार्ग शहराच्या वेगाने वाढणाऱ्या निवासी आणि औद्योगिक भागांना जोडेल. RITES या सल्लागार कंपनीने तयार केलेला हा DPR आता राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
निधीची व्यवस्था कशी?
या प्रकल्पासाठी सरकारी अनुदाने आणि कर्ज यांचा मिलाफ वापरला जाणार आहे. सरकारी कागदपत्रानुसार, केंद्र सरकार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 10% वाटा उचलणार आहे (खाजगी गुंतवणूक, जमीन आणि कर वगळून). हरियाणा सरकार 20% खर्च उचलणार आहे, तर उर्वरित 80% निधी संस्थात्मक कर्जाद्वारे (debt) उभारण्याची योजना आहे. विशेष म्हणजे, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (HSIIDC) या प्रकल्पात ₹1,500 कोटींचे योगदान देणार आहे. हे योगदान सेक्टर 36A मधील त्यांच्या 1,000 एकरच्या ग्लोबल सिटी प्रकल्पाला मेट्रो कनेक्टिव्हिटी देण्याच्या बदल्यात आहे.
प्रकल्पाचे महत्त्व
हा प्रस्तावित कॉरिडॉर केवळ ग्लोबल सिटी टाऊनशिपसाठीच नाही, तर संपूर्ण प्रदेशात प्रवासाची सुलभता वाढवण्यासाठी डिझाइन केला आहे. सेक्टर 56 येथे हा मार्ग सध्याच्या रॅपिड मेट्रोला जोडला जाईल. तसेच, सेक्टर 61 जवळ प्रस्तावित गुरुग्राम-ग्रेटर नोएडा नमो भारत लाईनला छेदेल आणि पाचगाव येथील दक्षिणेकडील टर्मिनसवर दिल्ली-बावल नमो भारत कॉरिडॉरशी इंटरचेंजची सुविधा देईल. स्थानिक रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी, विशेषतः मानेसर आणि सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) परिसरातील लोकांसाठी, यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढेल, जी मालमत्तेच्या मागणीसाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील धोके
शहरातील वाहतूक सुधारणार असली तरी, गुंतवणूकदारांनी मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील अंगभूत धोके लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतातील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये अनेकदा जमीन संपादनातील विलंब, स्टील आणि सिमेंटसारख्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे होणारे खर्चातील वाढ आणि अंमलबजावणीतील अडथळे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शिवाय, हा प्रकल्प 80% कर्जावर अवलंबून असल्याने, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची आर्थिक स्थिती आणि प्रकल्पाच्या रोख प्रवाहाची स्थिरता महत्त्वपूर्ण ठरेल. कामाला विलंब झाल्यास व्याजाचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, हरियाणा सरकारची अंतिम मंजुरी, बांधकाम कंत्राटे देण्याची टाइमलाइन आणि कर्ज-निधीची पूर्तता यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, अंतिम स्टेशनची रचना आणि जमीन संपादनासंबंधी कोणत्याही संभाव्य समस्यांबद्दलच्या घोषणांवरही गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहील, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो.