Whalesbook
विमान खर्चात अभूतपूर्व वाढ
गल्फ (Gulf) प्रदेशात सुरू असलेल्या संघर्षाचा थेट परिणाम विमान वाहतूक क्षेत्रावर झाला आहे. भारतात परत येऊ इच्छिणाऱ्या प्रवाशांसाठी खाजगी विमानांचे दर आता ₹50 लाख ते ₹70 लाख पर्यंत पोहोचले आहेत. भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Instability) आणि ऑपरेशनल अडचणींमुळे (Operational Challenges) या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
वाढीमागे अनेक कारणं
या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे अनेक कारणं आहेत. DGCA सारख्या नियामक संस्थांकडून (Regulatory Bodies) परदेशी विमानांना परवानगी (Permits) मिळायला किमान 5 दिवस लागतात. याचा अर्थ, आपत्कालीन परिस्थितीतही वेळेवर विमानांची सोय करणं कठीण होतं. याशिवाय, युद्धजन्य क्षेत्रांजवळ (Conflict Zones) उड्डाणं करण्याच्या वाढत्या धोक्यामुळे विमा हप्त्यांमध्ये (Insurance Premiums) मोठी वाढ झाली आहे. अंदाजानुसार, प्रत्येक विमानासाठी हे हप्ते ₹30 लाख ते ₹90 लाख पर्यंत वाढले आहेत. यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे.
व्यावसायिक तिकिटांचे दरही वाढले
याचा परिणाम केवळ खाजगी विमानांवरच नाही, तर व्यावसायिक एअरफेअरवरही (Commercial Airfares) झाला आहे. एअर इंडिया (Air India) आणि इंडिगो (IndiGo) सारख्या कंपन्या दुबई ते मुंबईसाठी इकॉनॉमी क्लास (Economy Class) तिकिटांसाठी ₹45,000 ते ₹65,000 आकारत आहेत, जे सामान्यतः ₹20,000 च्या खाली असायचे. तर, सात ते आठ आसनी खाजगी विमानांचे दर ₹50 लाख ते ₹70 लाख पर्यंत पोहोचले आहेत.
जागतिक बाजारातील पडसाद
याआधी रशिया-युक्रेन (Russia-Ukraine) संघर्षादरम्यानही असेच परिणाम दिसून आले होते. विमानांना पर्यायी मार्गांनी जावे लागत असल्याने इंधन खर्च (Fuel Costs) आणि प्रवासाचा वेळ वाढला होता. आत्ता गल्फ प्रदेशातील अनेक प्रमुख एअरस्पेस (Airspace) बंद असल्याने दुबई (Dubai), अबु धाबी (Abu Dhabi) आणि दोहा (Doha) सारख्या महत्त्वाच्या हबवर (Hubs) याचा परिणाम झाला आहे. फिच रेटिंग्सच्या (Fitch Ratings) मते, हा संघर्ष लांबला तर विमान उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो.
नियामक अडथळे आणि अस्थिरतेचा धोका
DGCA ची परवान्यांची प्रक्रिया, जी सुरक्षेसाठी आवश्यक असली तरी, अशा अचानक वाढलेल्या मागणीच्या वेळी अडथळा ठरू शकते. परवान्यासाठी लागणारा किमान 5 दिवसांचा वेळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पुरेसा नाही. यासोबतच, वाढलेले विमा हप्ते (Insurance Premiums) आणि मध्य पूर्वेकडील मार्गांवरील अवलंबित्व (Dependence) यामुळे भारतीय विमान कंपन्या या धक्क्यांना अधिक बळी पडतात. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) मार्गांवर होणार्या संभाव्य धोक्यांमुळे (Potential Disruptions) तेल पुरवठा साखळीवरही (Energy Supply Chains) परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे नफा कमी होऊन दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील अंदाज
जोपर्यंत गल्फ प्रदेशातील अस्थिरता (Instability) कायम आहे आणि विमा कंपन्यांचे दर जास्त आहेत, तोपर्यंत व्यावसायिक (Commercial) आणि खाजगी (Charter) विमान प्रवासाचे दर जास्त राहण्याची शक्यता आहे. विमान कंपन्या इंधन व्यवस्थापनाचे (Fuel Hedging) धोरण अवलंबल्या तरी, वाढता खर्च आणि विमा हप्त्यांचा भार यामुळे दरात सुधारणा होण्यास वेळ लागू शकतो. परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी संघर्षाची तीव्रता कमी होणे आणि विमा बाजारात (Insurance Market) स्थिरता येणे आवश्यक आहे.