गुजरात सरकारने आपली महत्त्वाकांक्षी 'Green Mobility Policy 2026' जाहीर केली आहे. २०२१ पर्यंत राज्यातील नवीन वाहन नोंदणीमध्ये **30%** वाटा ग्रीन व्हेईकल्सचा असावा, असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
30% ग्रीन व्हेईकलचे उद्दिष्ट
२१ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुजरात सरकारने अधिकृतपणे 'Green Mobility Policy 2026' ची घोषणा केली. यात इलेक्ट्रिक वाहने (EV), हायड्रोजन फ्युएल आणि इथेनॉलचा समावेश आहे. १ जानेवारी २०२९ पासून टू-व्हीलर, पॅसेंजर कार आणि हलक्या मालवाहू वाहनांच्या नोंदणीत ग्रीन श्रेणीला प्राधान्य देण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे.
सवलती आणि प्रोत्साहन
सरकार हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन्सच्या उभारणीसाठी 30% पर्यंत कॅपिटल सबसिडी देणार आहे. तसेच, जुन्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या भंगारात काढण्यासाठी (Scrappage Incentives) विशेष योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांचे आव्हान
केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढवून चालणार नाही, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक बसची संख्या राष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत हाय-कॅपॅसिटी पब्लिक ट्रान्झिट सिस्टम विकसित होत नाही, तोपर्यंत रस्ते कोंडी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे कठीण ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
ही पॉलिसी ईव्ही सप्लाय चेन, क्लीन एनर्जी आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण करते. हायड्रोजन आणि इथेनॉलवर भर दिल्याने ज्या कंपन्यांचे पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण आहेत, त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, बॅटरी मटेरियलची आयात आणि स्टील-रबरसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव आणू शकतात.