Whalesbook
भारत सरकार हायवे प्रकल्पांसाठी मॉडेल कन्सेंशन करार (MCA) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करणार आहे, ज्यामुळे खासगी गुंतवणुकीतील धोका कमी होईल आणि कर्जदारांचे संरक्षण होईल. नवीन नियमांनुसार, वाहतूक कमी झाल्यास महसूल समर्थन (revenue support) मिळेल, टोल वसुलीचा कालावधी (tolling periods) वाढवला जाईल, प्रकल्प परत खरेदी करण्याचा (buyback) पर्याय मिळेल आणि करार रद्द झाल्यास बँकांना भरीव परतावा मिळेल. या उपायांमुळे खासगी सहभाग वाढेल आणि प्रकल्प अंमलबजावणीला गती मिळेल.