सणोत्सवाच्या काळात विमान प्रवासाच्या भाड्यावर कोणतीही कायदेशीर मर्यादा (Price Caps) लादली जाणार नाही, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकार संवादामार्फत दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या तयारीत आहे, मात्र इंधन खर्चात झालेली **४३%** वाढ कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव निर्माण करत आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने आगामी सणोत्सवाच्या काळात विमानांच्या तिकिटांवर कोणतीही अनिवार्य मर्यादा (Mandatory Caps) नसेल, हे स्पष्ट केले आहे. सरकारी दडपणाऐवजी सरकार आता सहकार्याच्या भूमिकेतून विमान कंपन्यांशी चर्चा करणार आहे. केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, प्रवाशांना परवडणारी तिकीट दर असावेत यासाठी कंपन्यांशी सतत संवाद सुरू आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही आनंदाची बातमी असली तरी, विमान कंपन्यांसमोरील आव्हाने कमी झालेली नाहीत. सध्या इंधनाचे (ATF) दर चढे आहेत आणि ते भारतीय विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चाच्या ४३% इतके आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे हे दर अस्थिर आहेत. कंपन्यांना आता नफा राखण्यासाठी या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकणे आणि त्याच वेळी सरकारी हस्तक्षेपापासून वाचणे, अशी दुहेरी कसरत करावी लागणार आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे:\n* मार्जिन प्रेशर: सरकारची 'वाजवी भाड्याची' अपेक्षा हे एक प्रकारचे छुपे 'सॉफ्ट सीलिंग' आहे. जर इंधन दर वाढले, तर कंपन्यांना नफा कमी करून भाडे स्थिर ठेवावे लागेल.\n* उदाण (Udaan) योजना: सरकार प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीवर भर देत आहे. मेट्रो शहरांवरील ताण कमी करण्यासाठी दुय्यम विमानतळांच्या विस्तारावर सरकारचा भर आहे, ज्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे.\n* कधी लक्ष ठेवावे: आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्या इंधन वाढ आणि भाड्याची तफावत कशी हाताळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः InterGlobe Aviation सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर या घडामोडींचा थेट परिणाम होऊ शकतो.