सरकारने 'भारतीय वायुयान नियम २०२६' (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) अधिकृतपणे जाहीर केले असून, याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२७ पासून होणार आहे. या नियमांमुळे विमान कंपन्यांना त्यांचे भाडे दर एक महिना आधी DGCA ला सादर करावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी 'भारतीय वायुयान नियम २०२६' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून हे नियम प्रभावी होतील.\n\n### विमान कंपन्यांवर नवीन जबाबदारी\n\nनवीन नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना त्यांचे भाडे दर (Tariff Structure) किमान एक महिना आधी DGCA कडे सादर करावे लागतील. याशिवाय, तिकीट बुकिंग करताना बेस फेअर, टॅक्स आणि इतर शुल्क हे सर्व स्पष्टपणे वेगळे दाखवावे लागतील, जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.\n\n### भाड्यावर मर्यादा (Price Caps) कधी असतील?\n\nसरकारने दैनंदिन भाड्यावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत, त्यामुळे विमान कंपन्या 'डायनॅमिक प्रायसिंग' (Dynamic Pricing) सुरू ठेवू शकतील. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्यासारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतच सरकार तात्पुरती भाडे मर्यादा (Fare Ceilings) लागू करू शकेल.\n\n### गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nया नियमांमुळे विमान कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांना दर महिन्याला भाड्याचे नियोजन आधीच करून ते रिपोर्ट करावे लागेल. तसेच, सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर घडामोडींकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल, कारण या नियमांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profitability) होऊ शकतो.