भारत सरकारने 'मॉडिफाइड उड़ान' योजनेचा विस्तार करत पुढील दशकासाठी **₹29,000 कोटी**ची मोठी तरतूद केली आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवणे असून, नवीन विमानतळे, हेलिपॅड उभारणी आणि प्रादेशिक मार्गांना सबसिडी देण्यावर भर दिला जाईल.
प्रादेशिक विमानसेवेला नवी दिशा!
केंद्र सरकारने 'मॉडिफाइड उड़ान' (Modified UDAN) योजने अंतर्गत एक महत्त्वाकांक्षी विस्तार योजना सादर केली आहे. या योजनेत पुढील 10 वर्षांसाठी ₹29,000 कोटीची मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. या योजनेमुळे देशाचे हवाई वाहतूक जाळे अधिक मजबूत होईल, जे सध्या वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे प्रचंड दबावाखाली आहे.
या निधीचे वाटप विविध श्रेणींमध्ये केले जाईल. यामध्ये नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅडच्या विकासाचा समावेश आहे. तसेच, ज्या प्रादेशिक मार्गांवर प्रवासी संख्या कमी आहे, तिथे एअरलाइन्सना सबसिडी (Subsidy) देऊन तिकीट दर आवाक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
निधीचे वाटप कसे होणार?
या योजनेचा तपशील पाहिल्यास, ₹12,159 कोटी हे 100 नवीन विमानतळे विकसित करण्यासाठी वापरले जातील. सध्या वापरात नसलेल्या एअरस्ट्रिप्स (Airstrips) अद्ययावत करून त्यांचे रूपांतर विमानतळांमध्ये केले जाईल. या विमानतळांच्या देखभालीसाठी ₹2,577 कोटी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ₹10,043 कोटी 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' (Viability Gap Funding) साठी राखीव आहेत. यातून कमी मागणी असलेल्या प्रादेशिक मार्गांवर एअरलाइन्सना आर्थिक मदत दिली जाईल, जेणेकरून त्या सेवा सुरू ठेवू शकतील.
याव्यतिरिक्त, 200 आधुनिक हेलिपॅड बांधण्यासाठी ₹3,661 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे दुर्गम आणि डोंगराळ भागात पोहोचणे सोपे होईल.
भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्राचा आढावा
सध्या भारत जगातील सर्वात मोठ्या हवाई वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. FY24 मध्ये 37.6 कोटींहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला. मात्र, पायाभूत सुविधांची कमतरता हे एक मोठे आव्हान आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट 2047 पर्यंत 400 कार्यान्वित विमानतळे उभारण्याचे आहे. या पार्श्वभूमीवर, विमानतळ विकास करणाऱ्या कंपन्यांना कामांची मोठी ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा मोठ्या सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला होणारा विलंब, जमीन संपादन आणि नियामक मंजुरी यांसारख्या बाबींमुळे खर्च वाढू शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
भविष्यातील परिणाम आणि अपेक्षा
2016 मध्ये सुरू झालेल्या मूळ उड़ान योजनेने 95 विमानतळे आणि हेलिपॅड जोडले होते. आता या विस्तारातून 'आत्मनिर्भर भारत'ला चालना मिळेल.
योजनेचे खरे यश हे प्रादेशिक मागणीवर अवलंबून असेल. जर मागणी वाढली, तरच एअरलाइन्स दीर्घकाळ सरकारी सबसिडीशिवाय (Subsidy) सेवा देऊ शकतील. त्यामुळे, हवाई वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार प्रकल्पांच्या कामाची गती, विमानतळ बांधणीचा वेग आणि नवीन मार्गांवर एअरलाइन कंपन्यांचा सहभाग यावर लक्ष ठेवतील.