Airports Authority of India (AAI) डिसेंबर २०२६ मध्ये ११ विमानतळांसाठी जागतिक स्तरावर लिलाव प्रक्रिया सुरू करणार आहे. यात पाच धोरणात्मक बंडल्स तयार करण्यात आली असून, सरकारचे लक्ष्य सुमारे **₹८,६२२ कोटी** इतकी खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आहे.
एअरपोर्ट प्रायव्हेटायझेशनचे नवे मॉडेल\n\nAirports Authority of India (AAI) ने आता विमानतळ खाजगीकरणाची पद्धत बदलली आहे. आता स्वतंत्र विक्रीऐवजी ५ क्लस्टर किंवा बंडल्समध्ये विमानतळांचा लिलाव होणार आहे. यामध्ये अधिक रहदारी असलेल्या विमानतळांसोबत लहान विमानतळांची जोडणी केली जाणार आहे, जेणेकरून ५० वर्षांच्या लीज कालावधीत गुंतवणूकदारांना परिचालन कार्यक्षमता वाढवणे सोपे जाईल.\n\n### एकाधिकारशाहीवर लगाम\n\nमागील काही लिलावांमध्ये काही निवडक कंपन्यांचे वर्चस्व दिसून आले होते. हे टाळण्यासाठी सरकारने एकाच कंपनीला किती बंडल्स घेता येतील, याची मर्यादा (Cap) निश्चित केली आहे. यामुळे अधिक स्थानिक आणि जागतिक कंपन्यांना यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. यामध्ये JSW Group, Adani Group आणि GMR Group सारख्या दिग्गज कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे.\n\n### जागतिक स्तरावर तयारी\n\nया लिलावासाठी दुबई आणि सिंगापूरसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रांमध्ये रोडशोज आयोजित केले जाणार आहेत. सोव्हरीन वेल्थ फंड्स आणि जागतिक पायाभूत सुविधा कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. प्रस्तावित क्लस्टर्समध्ये वाराणसी-गया-कुशीनगर, अमृतसर-कांग्रा, भुवनेश्वर-हुबळी, रायपूर-औरंगाबाद आणि तिरुचिरापल्ली-तिरुुपती या ११ विमानतळांचा समावेश आहे. संपूर्ण प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
