रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या **630 किमी** लांबीच्या हायवे कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठी सुधारणा अपेक्षित असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या कामाच्या गतीवर आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांना जोडण्यासाठी एका मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. 630 किमी लांबीच्या या हायवे कॉरिडॉरसाठी ₹61,500 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सिलीगुडी, गुवाहाटी आणि शिलाँग दरम्यानचा प्रवास आणि मालाची ने-आण अधिक सुलभ व्हावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि आर्थिक बाजू
या प्रकल्पाचे अनेक टप्पे आहेत. सिलीगुडी ते गुवाहाटी या 400 किमी अंतरासाठी ₹30,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, जोरबात ते बरापाणी दरम्यानच्या ग्रीनफील्ड प्रकल्पाचाही समावेश आहे, ज्यामुळे प्रवास अंतर 100 किमीवरून थेट 66 किमीवर येईल. प्रवासाचा वेळ 150 मिनिटांवरून 60 मिनिटांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. शिलाँग ते सिल्चर या 165 किमीच्या प्रकल्पासाठीचे वर्क ऑर्डर्स नोव्हेंबरपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि EPC क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे एक मोठे संधीचे द्वार आहे. मात्र, ईशान्य भारतातील कठीण भौगोलिक परिस्थिती आणि भूसंपादनातील आव्हाने यामुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. विलंबाचा परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
सरकारने आसाममध्ये आधीच ₹2 लाख कोटींच्या खर्चातून 4,700 किमीचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आता नवीन 31 प्रकल्पांसाठी ₹92,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे लँड एक्विझिशन आणि कामाची वेळेत पूर्तता याकडे मार्केटचे विशेष लक्ष असेल.