वॉटर मेट्रोचा देशभरात विस्तार! कोची मॉडेल आता ५० शहरांमध्ये

कोची मॉडेल देशभरात!

केंद्र सरकार आता कोची येथे यशस्वी ठरलेल्या वॉटर मेट्रोच्या धर्तीवर देशभरातील सुमारे ५० शहरांमध्ये अशा प्रकारची वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्याचा विचार करत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड-इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर करून शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार

केंद्रीय बंदर, जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) या योजनेवर काम करत आहे. 'नॅशनल वॉटर मेट्रो गाईडलाईन्स, २०२६' (National Water Metro Guidelines, 2026) या नवीन नियमावलीचा मसुदा तयार केला जात आहे. या नियमावलीत उत्सर्जन मानके (emission standards), आर्थिक रचना (financing structures) आणि पर्यावरण संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल.

कायदेशीर चौकटीवर जोर

या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी एक समान कायदेशीर चौकट असणे आवश्यक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कोची मेट्रो रेल लिमिटेडचे (KMRL) व्यवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा यांनी सांगितले की, मेट्रो रेल ऍक्टप्रमाणेच एक स्वतंत्र 'वॉटर मेट्रो ऍक्ट' असणे गरजेचे आहे. यामुळे सुरक्षा, तांत्रिक मानके आणि कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देशभरात एकसारखेपणा येईल.

विस्तार आणि संभाव्य शहरे

देशभरातील १८ शहरांमध्ये या संदर्भात व्यवहार्यता अभ्यास (feasibility studies) पूर्ण झाला असून मुंबई आणि गोवा यांसारख्या शहरांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जात आहे. गुजरात, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांनीही यात रस दाखवला आहे. वाराणसी, अयोध्या, पटना आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आधीपासूनच चार हायब्रिड-इलेक्ट्रिक बोटी वापरात आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी संधी

या मोठ्या योजनेमुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी उद्योगाला (domestic manufacturing capacity) मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या विशेष इलेक्ट्रिक प्रवासी बोटींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मर्यादित कंपन्याच सक्षम आहेत. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd) यापैकी एक प्रमुख कंपनी आहे. सरकारच्या या मागणीमुळे इतर शिपयार्ड्सनाही अशा बोटींच्या उत्पादनात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

यशासाठी काय आवश्यक?

कोची मॉडेलप्रमाणेच, डिजिटल तिकीट प्रणाली (digital ticketing) आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक साधनांशी सुलभ कनेक्टिव्हिटी यासारख्या गोष्टी प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. आगामी काळात, राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांची अंतिम मंजुरी, नवीन बोटींसाठी सरकारी निविदा (tender announcements) आणि शिपयार्ड्सची उत्पादन क्षमता वाढवणे यावर लक्ष ठेवावे लागेल.