Ministry of Ports, Shipping, and Waterways ने देशातील पहिल्या ४ 'मेगा पोर्ट्स'ची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये Mundra Port, Deendayal Port, Jawaharlal Nehru Port आणि Paradip Port चा समावेश आहे.
भारत सरकारच्या बंदरे मंत्रालयाने देशातील चार प्रमुख बंदरांना अधिकृतरित्या 'मेगा पोर्ट्स' (Mega Ports) म्हणून घोषित केले आहे. या निवडीमागे कोणतीही मालकी नसून, पूर्णपणे कार्यक्षमता आणि कामगिरीवर आधारित निकष लावण्यात आले आहेत. या यादीत सरकारी मालकीच्या Deendayal, Jawaharlal Nehru आणि Paradip पोर्टसह, अदानी पोर्ट्सच्या (Adani Ports and Special Economic Zone) Mundra पोर्टचा समावेश आहे.
निवडीचे निकष काय आहेत?
या मेगा पोर्टचा दर्जा पुढील ५ वर्षांसाठी देण्यात आला आहे. यासाठी बंदरांना वर्षाला किमान १५० दशलक्ष मेट्रिक टन कार्गो हाताळणे किंवा ७५ लाख (7.5 million) TEUs कंटेनर ट्रॅफिक हाताळणे अनिवार्य आहे. या कठोर निकषांमुळे केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणाऱ्या बंदरांनाच हा विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे का?
अदानी पोर्ट्ससाठी ही एक मोठी ओळख आहे, कारण खाजगी क्षेत्रातील हे एकमेव बंदर आहे ज्याने सरकारी बंदरांच्या बरोबरीने स्थान पटकावले आहे. जरी या पदवीमुळे थेट आर्थिक मदत मिळणार नसली, तरी सरकारी लॉजिस्टिक प्रकल्पांमध्ये आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात या पोर्ट्सना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील दिशा
Jawaharlal Nehru Port Authority आणि Paradip हे बंदरे पूर्वीपासूनच भारताच्या सागरी व्यापाराचा कणा राहिले आहेत. आता मुंद्रा पोर्टची या पंक्तीत झालेली वर्णी हे सिद्ध करते की, खाजगी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आता सरकारी स्तराच्या कार्यक्षमतेशी स्पर्धा करत आहेत. आगामी काळात कार्गो हाताळणीचे प्रमाण कायम राखणे या बंदरांसाठी महत्त्वाचे ठरेल, कारण सरकार दर पाच वर्षांनी या कामगिरीचा आढावा घेणार आहे.