केंद्र सरकारने वाराणसीमध्ये ₹25,446 कोटींच्या दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. NHAI हे प्रकल्प हायब्रिड अॅन्यूइटी मॉडेल अंतर्गत राबवणार असून, यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास आणि लॉजिस्टिक्स सुधारण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारने वाराणसी शहरासाठी एक मोठा विकास प्रकल्प मंजूर केला आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने (CCEA) ₹25,445.96 कोटी खर्चाच्या दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पांमुळे वाराणसीतील वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होण्यास मदत होईल आणि शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
प्रकल्पाचा तपशील आणि आर्थिक मॉडेल
या योजनेत दोन मुख्य मार्गिकांचा समावेश आहे. पहिली मार्गिका 46.039 किलोमीटर लांबीची असून ती राष्ट्रीय महामार्ग-19 (NH-19) ला वाराणसी रिंग रोडशी जोडेल. यावर सुमारे ₹14,447.64 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. दुसरी मार्गिका 43.218 किलोमीटर लांबीची असेल, जी राष्ट्रीय महामार्ग-31 (NH-31) ला वाराणसी रिंग रोडशी जोडेल आणि यावर ₹10,998.32 कोटी खर्च येईल. हे दोन्ही कॉरिडॉर नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) मार्फत हायब्रिड अॅन्यूइटी मॉडेल (Hybrid Annuity Model) अंतर्गत बांधले जातील. या मॉडेलमध्ये, सरकार बांधकामादरम्यान खर्चाचा काही भाग उचलते, तर उर्वरित निधी आणि देखभाल खाजगी डेव्हलपर करतो.
कनेक्टिव्हिटी आणि कार्यक्षमतेचे उद्दिष्ट
हे एलिव्हेटेड कॉरिडॉर 80 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेगाने वाहतूक सक्षम करतील. अधिकृत अंदाजानुसार, NH-19 आणि काशी रेल्वे स्टेशन दरम्यान प्रवासाचा वेळ अर्ध्याहून कमी होऊ शकतो. लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विविध रेल्वे स्थानके आणि रामनगर इनलँड वॉटरवेज पोर्टला थेट कनेक्टिव्हिटी मिळाल्याने पूर्व उत्तर प्रदेशातून मालाची वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल. गंगा नदीवर एक केबल-स्टेड ब्रिज आणि काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी पादचारी-अनुकूल पायाभूत सुविधा देखील या प्रकल्पात समाविष्ट केल्या जातील.
गुंतवणूकदार आणि क्षेत्रासाठी संदर्भ
पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी, हे मंजुरी पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत भविष्यातील प्रकल्पांसाठी एक स्पष्ट मार्ग दर्शवतात. हायब्रिड अॅन्यूइटी मॉडेलमुळे, बांधकाम कंपन्यांसाठी आर्थिक धोका तुलनेने संतुलित मानला जातो कारण सरकार खर्चाचा काही भाग उचलते. तथापि, कंत्राटदारांची जमिनीचे संपादन, वेळेचे व्यवस्थापन आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढउतार यांसारख्या बाबींवर प्रकल्पाचे यश अवलंबून असेल. आगामी काळात होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेवर आणि कंत्राटदारांच्या निवडीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.