केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशांतर्गत शिपिंग कंटेनर निर्मितीला चालना देण्यासाठी **₹१०,००० कोटींच्या** योजनेला मंजुरी दिली आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून जागतिक लॉजिस्टिक संकटांपासून भारतीय निर्यातदारांना सुरक्षित ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातच शिपिंग कंटेनर तयार करण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडलेली ही योजना आता प्रत्यक्ष धोरण म्हणून लागू होणार आहे. परदेशी बनावटीच्या आणि महागड्या कंटेनर्सवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, आता भारत स्वतःची निर्मिती क्षमता विकसित करण्यावर भर देणार आहे.\n\n### लॉजिस्टिक क्षेत्राला मिळणार बळ\n\nआतापर्यंत भारताला कंटेनर्ससाठी प्रामुख्याने चीनसारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागत होते. जागतिक स्तरावर कंटेनरची टंचाई निर्माण झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसत असे. आता ₹१०,००० कोटींच्या या गुंतवणुकीमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, इंजिनिअरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरणार आहे.\n\n### जागतिक आव्हाने आणि भारताची रणनीती\n\nसध्या जागतिक समुद्री व्यापार भौगोलिक तणावामुळे आणि वाढत्या फ्रेट रेट्समुळे (Freight Rates) अडचणीत आहे. जहाजांचे मार्ग बदलल्याने कंटेनर्स वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत उत्पादन हे भारतीय व्यापाराला सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक 'डिफेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजी' म्हणून काम करेल.\n\nमात्र, या यशासाठी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि हवामानाचा सामना करू शकणारे स्टील वापरून कंटेनर बनवावे लागतील. जागतिक बाजारपेठेत आधीच प्रस्थापित असलेल्या बड्या कंपन्यांशी किंमतीच्या बाबतीत स्पर्धा करणे हे भारतीय कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान असेल. आता गुंतवणुकदारांच्या नजरा सरकारची अंमलबजावणी आणि टेंडर प्रक्रियेवर असतील.