गोवा सरकारने स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता बाईक टॅक्सी आणि ऑटो चालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) खरेदीवर **50%** पर्यंत सबसिडी मिळणार आहे. यासोबतच, राज्यात **70** नवीन चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचीही योजना आहे.
गोवा राज्यात पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले आहे की, परवानाधारक बाईक टॅक्सी चालक आणि ऑटो रिक्षा चालकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी 50% पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणाऱ्या चालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फ्लीट आधुनिकीकरण
वाहनांवरील सबसिडी व्यतिरिक्त, राज्य सरकारने चार्जिंग सुविधांच्या उपलब्धतेवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्र सरकारच्या 'PM E-Drive Scheme' अंतर्गत, गोव्यात 70 नवीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. व्यावसायिक दृष्ट्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या यशस्वीतेसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत महत्त्वाचे असते. याशिवाय, राज्य परिवहन महामंडळ 'Kadamba Transport Corporation' जुन्या डिझेल बसेसना CNG इंजिनमध्ये रूपांतरित करून आपल्या फ्लीटचे आधुनिकीकरण करत आहे. यातून लहान वाहनांसाठी इलेक्ट्रिक आणि जड वाहतुकीसाठी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचा दुहेरी दृष्टिकोन दिसून येतो.
ऊर्जा धोरण आणि औद्योगिक वापर
राज्याच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणाचा एक भाग म्हणून, औद्योगिक क्षेत्रांनाही नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. ऊर्जा विभागाला असे धोरण अंतिम करण्यास सांगितले आहे, जे व्यवसायांना स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देईल. यामध्ये बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आणि सौर ऊर्जेचा समावेश आहे. तसेच, औद्योगिक आस्थापनांमध्ये डिझेल जनरेटर सेटचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची योजना आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या योजनांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, सबसिडीचा चालक किती फायदा घेतात आणि यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादारांच्या स्पर्धेवर काय परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.