गिग वर्कर्सचा देशव्यापी संप: इंधन दरवाढीचा फटका, 'या' कंपन्यांना झोप उडाली!

इंधन दरवाढीने पेटले गिग वर्कर्स

15 मे 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे ₹3 प्रति लिटरची वाढ झाली, ज्यामुळे देशभरातील गिग वर्कर्समध्ये नाराजी पसरली. गेल्या जवळपास चार वर्षांतील ही पहिली मोठी दरवाढ असून, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे ही वाढ झपाट्याने झाली आहे. यामुळे भारतात वाहनांवर अवलंबून असलेल्या तब्बल 1.2 कोटी गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सच्या रोजच्या कमाईवर थेट परिणाम झाला आहे.

कंपन्यांसमोर आव्हान

या संपामुळे झोमॅटो (मार्केट व्हॅल्यू ₹2.32 लाख कोटी, P/E ~87.7) आणि उबर (मार्केट कॅप $152.91 अब्ज, P/E ~18.6) सारख्या कंपन्यांना सेवा खंडित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. युनियनची मागणी आहे की, प्रत्येक किलोमीटरसाठी किमान ₹20 मोबदला मिळावा, कारण वाहनांच्या ऑपरेशनल खर्चात (उदा. Light Commercial Vehicles - LCVs साठी ₹25-₹40 प्रति किमी) मोठी वाढ झाली आहे.

गिग इकॉनॉमीचा वाढता विस्तार आणि वास्तव

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील गिग इकॉनॉमी 77 लाख (2020-21) कामगारांवरून 2029-30 पर्यंत 2.35 कोटी कामगारांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अन्न वितरण (Food Delivery) क्षेत्र $9.1 अब्ज (2024) वरून 2030 पर्यंत $27 अब्ज पर्यंत पोहोचू शकते, ज्याचा वार्षिक वाढीचा दर 19% आहे.

सामाजिक सुरक्षेचे नियम आणि महागाईचा तडाखा

1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन सामाजिक सुरक्षा नियमांनुसार, गिग वर्कर्सना एका प्लॅटफॉर्मवर किमान 90 दिवस किंवा एकाधिक प्लॅटफॉर्मवर 120 दिवस काम करावे लागेल, तरच ते सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी पात्र ठरतील. एप्रिल 2026 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 3.48% होता, पण इंधनाच्या दरातील वाढ थेट कामगारांच्या कमाईवर परिणाम करते.

प्लॅटफॉर्म्सवरील दबाव आणि भविष्यातील मार्ग

हा संप गिग इकॉनॉमी मॉडेलमधील आर्थिक असुरक्षितता दर्शवतो. झोमॅटो आणि उबर सारख्या कंपन्यांचे मार्जिन कमी असते. ₹20 प्रति किलोमीटरची मागणी त्यांच्या खर्चाच्या रचनेत मोठा बदल घडवू शकते. उबरसाठी विश्लेषकांचे मत 'Buy' असून, अंदाजित लक्ष्य ~$104.87 आहे. झोमॅटोच्या Q4 FY26 मधील दमदार कमाईमुळे त्याचे व्हॅल्युएशन टिकून आहे, पण भविष्यातील कामगिरी खर्चाचे व्यवस्थापन आणि कामगारांना टिकवून ठेवण्यावर अवलंबून असेल.