केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी फेब्रुवारी 2027 पर्यंत 'मल्टि-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोलिंग सिस्टिम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे हायवेवरील टोल नाक्यांची गर्दी संपणार असून, FASTag, UPI आणि Vahan डेटा एकत्रित करून एक वेगवान यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये एक मोठी घोषणा केली. फेब्रुवारी 2027 पर्यंत देशभरात 'मल्टि-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोल सिस्टिम लागू केली जाणार आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांना टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज उरणार नाही. ही यंत्रणा UPI, आधार, FASTag आणि वाहन डेटाबेस यांना जोडून अधिक प्रगत बनवली जाणार आहे.
इन्शुरन्स क्षेत्रातील मोठा बदल
केवळ टोलच नाही, तर रस्ते वाहतुकीच्या विमा क्षेत्रातही बदल होणार आहेत. सरकारने आता 'पे-ॲज-यू-ड्राइव्ह' (Pay-As-You-Drive) आणि 'पे-हाऊ-यू-ड्राइव्ह' (Pay-How-You-Drive) या मॉडेल्सना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये विम्याचा हप्ता (Premium) तुमच्या ड्रायव्हिंग बिहेविअरवर आणि प्रत्यक्ष वापराच्या आधारावर ठरेल.
आर्थिक फायदा आणि आव्हाने
FASTag मुळे देशाला आतापर्यंत ₹68,500 कोटींची वार्षिक बचत झाल्याचा अंदाज आहे. डिजिटल टोलिंगमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, हे नक्की. मात्र, या प्रक्रियेत काही मोठी आव्हानेही आहेत. एआय (AI) आणि कॅमेरा तंत्रज्ञान शंभर टक्के अचूक असणे गरजेचे आहे, अन्यथा महसूल चोरी किंवा ग्राहकांच्या तक्रारी वाढू शकतात. तसेच, वाहन आणि ड्रायव्हरचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव्ह टेलिमॅटिक्स आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे वळण आहे. येत्या काळात या सिस्टिमची चाचणी (Pilot Testing) कशी होते, यावरच पुढील दिशा अवलंबून असेल.