केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांनी नॅशनल हायवे प्रकल्पांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी कठोर निर्देश दिले आहेत. यापुढे नियोजनातील त्रुटी आणि विलंब टाळण्यासाठी नियमावली अधिक कडक केली जाणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांवर होईल.
केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांनी नॅशनल हायवे प्रकल्पांच्या नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. गुजरातमध्ये झालेल्या ‘चिंतन शिबीर २०२६’ मध्ये बोलताना, त्यांनी विशेषतः Detailed Project Report (DPR) च्या गुणवत्तेवर भर दिला आहे. प्रकल्पांच्या बजेटमध्ये होणारी वाढ आणि कामात होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही नवीन नियमावली महत्त्वाची ठरणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?\n\nआतापर्यंत चुकीच्या सर्व्हेक्षणामुळे किंवा अपुऱ्या तांत्रिक माहितीमुळे अनेक प्रकल्प रखडले होते. सरकार आता 'परफॉर्मन्स-बेस्ड अकाउंटेबिलिटी' मॉडेलकडे वळत आहे. याचा अर्थ, कंपन्यांना नवीन कंत्राटे मिळवण्यासाठी त्यांच्या जुन्या कामाचा रेकॉर्ड तपासावा लागणार आहे. जर एखाद्या कंपनीने आधीच्या DPR मध्ये त्रुटी ठेवल्या असतील किंवा काम वेळेत पूर्ण केले नसेल, तर त्यांना भविष्यातील सरकारी बिड्समध्ये भाग घेणे कठीण होईल.\n\n### इन्फ्रा कंपन्यांवरील परिणाम\n\nया धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांना सुरुवातीला अधिक खर्च करावा लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सखोल सर्व्हेक्षणासाठी त्यांना गुंतवणूक वाढवावी लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Margins) काही काळासाठी दबाव येऊ शकतो. मात्र, दीर्घकाळात यामुळे प्रकल्पांची गुणवत्ता सुधारून सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होण्यास मदत होईल.\n\nआगामी हायवे टेंडर्समध्ये आता अधिक कडक अटी असतील. त्यामुळे, केवळ कमी किमतीची बोली लावून कंत्राट मिळवणारे दिवस आता संपत आहेत. ज्या कंपन्यांची कामाची गुणवत्ता आणि अचूकता उत्तम असेल, त्यांनाच या नवीन स्पर्धेत टिकून राहता येईल.