GMR हैदराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने नियामक प्राधिकरणाकडे (Regulator) एक प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रवाशांकडून आकारले जाणारे 'यूझर डेव्हलपमेंट फी' (UDF) आता विमान सोडताना (Departure) ऐवजी विमान उतरल्यावर (Arrival) आकारले जाईल. यासोबतच, कंपनीने पुढील काही वर्षांसाठी **₹13,975 कोटी** इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवण्याची योजना जाहीर केली आहे.
काय आहे प्रस्ताव?
GMR हैदराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (GHIAL), जी GMR एअरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची उपकंपनी आहे, तिने एअरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी (AERA) कडे वार्षिक टॅरिफचा प्रस्ताव (Annual Tariff Proposal) सादर केला आहे.
या प्रस्तावात 'यूझर डेव्हलपमेंट फी' (UDF) च्या रचनेत बदल सुचवण्यात आला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर विमानतळावर येताना प्रवाशांना ही फी भरावी लागेल, जी सध्या विमान सोडताना आकारली जाते.
या बदलासोबतच, कंपनीने ₹13,975 कोटी रुपयांच्या मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीची योजना देखील जाहीर केली आहे. यात नवीन टर्मिनल आणि धावपट्टी (Runway) बांधण्याचा समावेश आहे.
शुल्कात बदल पण वाढ नाही
या नवीन मॉडेलमध्ये एकूण फी वाढणार नाही, तर ती कशी वसूल केली जाईल यात बदल होईल. सध्या, UDF संपूर्णपणे विमानाने निघताना आकारली जाते. नवीन प्रस्तावानुसार, या फीचा काही भाग प्रवाशांना विमान उतरल्यावर भरावा लागेल. उदाहरणार्थ, देशांतर्गत प्रवाशांसाठी, सध्याचे ₹750 हे शुल्क विभागले जाईल. प्रवाशांना विमानाने निघताना ₹580 आणि उतरल्यावर ₹170 भरावे लागतील.
आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठीही असाच बदल प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे निघताना भरावी लागणारी रक्कम सुमारे 23% ने कमी होईल. हैदराबाद विमानतळाची टॅरिफ रचना इतर मोठ्या विमानतळांशी जुळवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि वाढीच्या योजना
प्रस्तावित ₹13,975 कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही दीर्घकालीन क्षमता वाढवण्यासाठी आहे. या योजनेत दुसऱ्या धावपट्टीचे बांधकाम आणि नवीन पॅसेंजर टर्मिनलचा समावेश आहे. पुढील काही वर्षांत प्रवाशांची संख्या वाढून 51 मिलियन प्रति वर्ष पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या वाढत्या संख्येला सामोरे जाण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.
याशिवाय, विमानतळाने नवीन एअरलाइन्स आणि लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष सवलतींचाही प्रस्ताव दिला आहे. यात नवीन मार्ग सुरू करणाऱ्या एअरलाइन्ससाठी लँडिंग आणि पार्किंग चार्जेसमध्ये सूट समाविष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष देण्यासारखे मुद्दे
या प्रस्तावावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असण्याची २ मुख्य कारणे आहेत: नियामक मंजुरी (Regulatory Approval) आणि भांडवली खर्च (Capital Spending).
- नियामक मंजुरी: फीची रचना अंतिम नाही. यासाठी नियामक AERA सोबत सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या मंजुरीमध्ये कोणताही बदल किंवा विलंब झाल्यास त्याचा परिणाम विमानतळ ऑपरेटरच्या महसुलावर होऊ शकतो.
- मोठी गुंतवणूक: ₹13,975 कोटी रुपयांची इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठीची गुंतवणूक ही एक मोठी वचनबद्धता आहे. या गुंतवणुकीमुळे कंपनीवर कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार कंपनी ही योजना कशी पूर्ण करणार, अंतर्गत निधीतून की नवीन कर्ज घेऊन, यावर लक्ष ठेवतील. याचा परिणाम मूळ कंपनी GMR एअरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पुढील घडामोडी
बाजारातील सहभागी AERA कडून येणाऱ्या अधिकृत प्रतिक्रियेकडे लक्ष ठेवून असतील. फी रचनेत बदल आणि भांडवली खर्चाच्या योजनेला मंजुरी मिळण्याबाबतची माहिती महत्त्वाची ठरेल. नवीन टर्मिनल आणि धावपट्टीच्या निधनाचा तपशील आणि भविष्यातील कर्जाचा प्रोफाइल समजून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, नवीन योजनांच्या प्रगतीवर आणि नवीन एअरलाइन्स आकर्षित करण्याच्या यशावर लक्ष ठेवले जाईल.