GMR Airports ने जून तिमाहीत **₹148 कोटींचा** निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत **23%** महसूल वाढीमुळे शक्य झाला. कंपनीने कर्ज पुनर्गतीसाठी (Debt Refinance) सिक्युरिटीज आणि बाँड्सद्वारे **₹6,500 कोटी** उभारण्याची योजना देखील जाहीर केली आहे.
GMR Airports ची दमदार कामगिरी
GMR Airports Limited (GAL) ने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीत ₹148 कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा (Consolidated Net Profit) नोंदवला आहे. या तिमाहीत कंपनीच्या एकूण उत्पन्नात 23% ची वाढ होऊन ते ₹4,085 कोटींवर पोहोचले. कंपनीची ऑपरेटिंग कामगिरीही मजबूत राहिली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न (EBITDA) 22% नी वाढून ₹1,568 कोटी झाले आहे.
गुंतवणुकीची मोठी योजना
आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी कंपनीच्या बोर्डाने एका मोठ्या फंड उभारणी योजनेला मंजुरी दिली आहे. कंपनी दोन मार्गांनी ₹6,500 कोटी उभारणार आहे. यामध्ये, कंपनी ₹5,000 कोटी सिक्युरिटीज (उदा. Qualified Institutional Placements किंवा Convertible Instruments) द्वारे उभारणार आहे. तसेच, ₹1,500 कोटी रुपया-मूल्यांकित नॉन-कन्व्हर्टिबल बाँड्सद्वारे उभारण्याची योजना आहे. या बाँड्सचा मुख्य उद्देश सध्याचे कर्ज फेडणे हा आहे, ज्यामुळे व्याज खर्चात बचत होईल आणि कंपनीच्या रोख प्रवाह स्थितीत (Cash Flow Position) सुधारणा होईल.
ताळेबंदाकडे लक्ष
ऑपरेशनल वाढ सकारात्मक असली तरी, गुंतवणूकदार कंपनीच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) बारीक लक्ष ठेवून आहेत. GMR Airports ने यापूर्वी नकारात्मक इक्विटी (Negative Equity) स्थिती नोंदवली होती, ज्याची मुख्य कारणे परकीय चलन नुकसान (Foreign Exchange Losses) आणि प्रकल्पांवरील घसारा (Depreciation) यासारखे नॉन-कॅश खर्च आहेत. व्यवस्थापनाने असे म्हटले आहे की दिल्ली आणि हैदराबाद सारख्या प्रमुख विमानतळांवरील आगामी टॅरिफ ऑर्डरमुळे (Tariff Orders) भविष्यातील महसूल आणि नफ्यात वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या एकूण आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
विमानतळ क्षेत्र नियामकांच्या निर्णयांवर अवलंबून असते. GMR Airports ची भविष्यातील नफा क्षमता विमानतळांवरील एरोनाटिकल टॅरिफ ऑर्डरवर अवलंबून असेल, ज्याद्वारे विमानतळांना एअरलाइन्स आणि प्रवाशांवर आकारता येणाऱ्या शुल्कांचे निर्धारण होते. याव्यतिरिक्त, फंड उभारणी योजनेचे यश आणि त्याचा कंपनीच्या एकूण कर्जावरील परिणाम महत्त्वाचा ठरेल. भागधारकांना कंपनीचे कर्जाचे प्रमाण आणि विस्तार खर्चासोबतच मजबूत ताळेबंदाची गरज पूर्ण करण्याची कंपनीची क्षमता यावर लक्ष ठेवावे लागेल. निधी उभारणीसाठी आवश्यक भागधारक आणि नियामक मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण होईल.