Federation of Indian Pilots (FIP) ने DGCA कडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. क्रू मेंबर्सची (Crew Members) सक्तीची रँडम ड्रग टेस्टिंग (Random Drug Testing) **10%** वरून **25%** पर्यंत वाढवावी, अशी विनंती केली आहे. यासोबतच, टेस्टिंग प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ओरल-फ्लुइड टेस्टिंग (Oral-Fluid Testing) सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. अलीकडील काळात एअरलाइन्समध्ये (Airlines) झालेल्या सुरक्षा चिंतांनंतर हा निर्णय भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
Federation of Indian Pilots (FIP) ने विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) कडे एक औपचारिक प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामध्ये फ्लाईट क्रूसाठी (Flight Crew) असलेल्या सध्याच्या ड्रग टेस्टिंग (Drug Testing) नियमावलीत सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. संस्थेने सध्याच्या 10% वार्षिक रँडम ड्रग टेस्टिंगच्या मर्यादेऐवजी ती 25% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
याव्यतिरिक्त, FIP ने टेस्टिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि पायलट्सचा (Pilots) वेळ वाचवण्यासाठी तोंडातील लाळेद्वारे (Oral-Fluid Testing) टेस्टिंगचा पर्याय म्हणून समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव वाढीव टेस्टिंगची मागणी
पायलट्सकडून अलीकडेच झालेल्या काही घटनांमुळे सुरक्षेचे नियम अधिक कडक करण्याची ही मागणी जोर धरत आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये एअर इंडिया ग्रुपच्या (Air India Group) एका विमानाला फुकेत ते दिल्ली दरम्यान उड्डाणात तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या घटनेनंतर, अंतर्गत चाचण्यांमध्ये काही पायलट्सचे रिपोर्ट 'नॉन-निगेटिव्ह' (Non-negative) आल्याच्या बातम्या होत्या. DGCA च्या 2022 च्या नियमांनुसार, 10% रँडम टेस्टिंग अनिवार्य आहे, परंतु या ताज्या घटनांमुळे अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आणि वेगवान टेस्टिंग यंत्रणेची गरज अधोरेखित झाली आहे.
एअरलाइन्ससमोरील आव्हाने
टेस्टिंगची टक्केवारी वाढल्यास एअरलाइन कंपन्यांना (Airline Companies) अधिक कठोर लॉजिस्टिक्स नियोजन (Logistics Planning) करावे लागेल. विमानांचे वेळापत्रक आणि क्रूची उपलब्धता यावर परिणाम न होऊ देता, त्यांना जास्त वेळा टेस्टिंगचे व्यवस्थापन करावे लागेल. FIP नुसार, ओरल-फ्लुइड टेस्टिंग हे लघवी-आधारित (Urine-based) टेस्टिंगपेक्षा वेगवान असले तरी, नवीन पद्धत लागू करण्यासाठी एअरलाइन्सना विविध विमानतळांवर नवीन उपकरणे आणि प्रशिक्षणात गुंतवणूक करावी लागेल.
भविष्यातील नियम आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात वाढती प्रवासी संख्या आणि विमानांची संख्या पाहता, DGCA हळूहळू सुरक्षा नियम अधिक कडक करत आहे. या टेस्टिंग नियमांचा विस्तार झाल्यास तो भारतातील सर्व शेड्यूल्ड एअरलाइन्सना (Scheduled Airlines) लागू होईल, ज्यात इंडिगो (IndiGo), एअर इंडिया ग्रुप आणि इतर प्रादेशिक एअरलाइन्सचा (Regional Airlines) समावेश असेल. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि यूएई (UAE) सारख्या प्रदेशांतील नियामक संस्थांनी आधीच विविध टेस्टिंग पद्धतींचा अवलंब केला आहे, ज्याचा संदर्भ FIP ने आपल्या मागणीत दिला आहे.
विमान वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी (Investors) आणि भागधारकांनी (Stakeholders) नियामक संस्थेच्या प्रतिसादावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षेचे कडक नियम दीर्घकालीन प्रवासी विश्वासासाठी सकारात्मक असले तरी, यामुळे एअरलाइन्सच्या ऑपरेशनल खर्चात (Operational Cost) वाढ होऊ शकते. DGCA शेवटी हे बदल संपूर्ण उद्योगासाठी अनिवार्य करते की नाही आणि ते कधीपर्यंत लागू केले जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. याचा परिणाम पुढील काही तिमाहीत एअरलाइन्सच्या क्रू रोटेशन (Crew Rotation) आणि अनुपालन बजेटवर (Compliance Budget) होऊ शकतो.