भारतातील इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणालीत FASTag वापरकर्त्यांची संख्या जून 2026 पर्यंत 6.23 कोटींवर पोहोचली आहे. Rs 3,075 च्या वार्षिक पास योजनेमुळे यात मोठी वाढ झाली आहे. आता सरकार टोल नाक्यांवर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तंत्रज्ञानाकडे वळत आहे, ज्यामुळे महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
FASTag चा वाढता वापर
भारतीय महामार्गांवर इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाचा वापर वेगाने वाढत आहे. जून 2026 पर्यंत, FASTag वापरकर्त्यांची संख्या 6.23 कोटींच्या पुढे गेली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (Ministry of Road Transport and Highways) पुढाकारामुळे टोल नाक्यांवर लोकांची गर्दी कमी झाली असून, महामार्गांवरील वाहतूक अधिक सुरळीत झाली आहे.
वार्षिक पास योजनेला प्रतिसाद
या वाढीमागे ऑगस्ट 2025 मध्ये सुरू झालेली वार्षिक पास योजना (Annual Pass scheme) महत्त्वाची ठरली आहे. खासगी, बिगर-व्यावसायिक वाहनांसाठी Rs 3,075 किमतीचा हा पास आतापर्यंत 77 लाखांहून अधिक लोकांनी घेतला आहे. या पासमुळे कार आणि हलक्या वाहनांच्या एक तृतीयांश इलेक्ट्रॉनिक टोल व्यवहारांवर याचा प्रभाव दिसून येतो. अनेक महामार्ग वापरकर्ते आता एकाच वेळी पैसे देऊन स्वस्त दरात प्रवास करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल
प्रवासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि पारंपरिक टोल बूथमुळे होणारी थांबा-थांबा (stop-and-go) वाहतूक टाळण्यासाठी, सरकार आता मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. या प्रणालीमध्ये FASTag सेन्सर, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेरे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून वाहने न थांबता टोलची रक्कम आपोआप कापली जाते. सध्या पाच टोल नाक्यांवर हे तंत्रज्ञान यशस्वीपणे सुरू झाले आहे, आणि लवकरच 12 ठिकाणी याचा विस्तार केला जाईल. पुढील टप्प्यात देशभरातील 104 टोल नाक्यांवर हे तंत्रज्ञान बसवण्याची योजना आहे.
नियमावली आणि पुढील दिशा
सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम 2008 (National Highways Fee Rules of 2008) चे पालन करणे सुरू ठेवले आहे. नियमांनुसार, दोन टोल नाके साधारणपणे 60 किलोमीटर अंतरावर असावेत. MLFF तंत्रज्ञानामुळे टोल बूथवरील रांगा, इंधनाचा अपव्यय यांसारख्या समस्या कमी होतील.
महामार्ग वापरकर्ते आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित कंपन्यांसाठी, पुढील 104 टोल नाक्यांवर MLFF प्रणाली कधी सुरू होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, उपग्रह-आधारित टोलिंग (satellite-based tolling) संदर्भात सरकारचा निर्णय भविष्यात टोल संकलनाच्या पद्धतीत मोठे बदल घडवू शकतो.