Drivn ला मोठा निधी प्राप्त, इलेक्ट्रिक ट्रक्स आणि बसेससाठी क्रांतीची तयारी
Drivn, जी भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रात काम करते, तिने $140 दशलक्ष (सुमारे ₹1160 कोटी) निधी उभारला आहे. या निधीमध्ये जपानच्या Nomura कडून $80 दशलक्ष (सुमारे ₹664 कोटी) समाविष्ट आहेत, जो दोन टप्प्यात जारी केला जाईल. Drivn विशेषतः हेवी कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन मार्केटवर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यात बसेस आणि ट्रक्सचा समावेश आहे. या क्षेत्रात प्रवेश करणे अत्यंत महागडे आहे आणि जास्त खर्च तसेच अवघड ऑपरेशन्समुळे EV चा स्वीकार कमी आहे. पारंपारिक कर्जदार उच्च भांडवली गरजा आणि मालमत्तेशी संबंधित धोक्यांमुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत.
Drivn ची अभिनव रणनीती: खरेदी करा, लीजवर द्या आणि चार्ज करा
NITI Aayog मध्ये काम केलेल्या Manav Bansal आणि Alpna Jain यांनी स्थापन केलेल्या Drivn ची रणनीती कमर्शियल फ्लीट्सच्या विद्युतीकरणातील आर्थिक आव्हानांवर मात करण्याची आहे. कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस आणि ट्रक्स खरेदी करून ऑपरेटर्सना दीर्घकालीन करारांद्वारे लीजवर देईल. इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत डिझेल वाहनांपेक्षा 2 ते 2.5 पट जास्त असते, जी साधारणपणे ₹1.5 कोटी ते ₹2.2 कोटी पर्यंत जाऊ शकते. Drivn इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन्समुळे होणारी बचत दर्शवते, ज्यानुसार प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्ट ₹35 पर्यंत कमी होते, तर डिझेल वाहनांसाठी हीच कॉस्ट सुमारे ₹50 आहे. यामुळे प्रति बस वार्षिक सुमारे ₹30 लाखांची बचत अपेक्षित आहे. Drivn सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्कवर अवलंबून न राहता, स्वतःचे चार्जिंग स्टेशन्स डेपोमध्ये आणि व्यस्त फ्रेट रूट्सवर तयार करणार आहे.
स्पर्धेचे वातावरण आणि आव्हाने
Drivn आता भारतीय कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन मार्केटमध्ये प्रवेश करत आहे, जिथे Tata Motors आणि Ashok Leyland सारख्या मोठ्या कंपन्यांची जोरदार स्पर्धा आहे. Tata Motors FY2025 पर्यंत 3,300 इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्याचे नियोजन करत आहे, तर Ashok Leyland आपल्या Switch Mobility द्वारे EV मध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. Mahindra & Mahindra, Eicher Motors आणि Olectra Greentech सारख्या कंपन्याही या क्षेत्रात आहेत. 2025 मध्ये, भारताच्या एकूण EV क्षेत्राला $1.4 अब्ज (वर्षागणिक 27% वाढ) निधी मिळाला, ज्यात कमर्शियल EV प्रकल्पांनी पॅसेंजर EV स्टार्टअप्सपेक्षा जास्त भांडवल आकर्षित केले. Drivn विविध उत्पादकांकडून वाहने खरेदी करून एक स्वतंत्र एग्रीगेटर म्हणून काम करेल.
या योजनांना अनेक आव्हाने आहेत, जसे की हेवी कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अविकसित पायाभूत सुविधा आणि हाय-कॅपॅसिटी चार्जिंग स्टेशन्सची कमतरता. तसेच, या नवीन वाहनांचे दीर्घकालीन रिसेल व्हॅल्यू आणि मेंटेनन्स अद्याप पूर्णपणे सिद्ध झालेले नाही, ज्यामुळे कर्जदारांना धोका वाटतो.
सरकारी पाठिंबा आणि वाढीची उद्दिष्ट्ये
भारत सरकार EV अवलंबनाला जोरदार पाठिंबा देत आहे. FAME II आणि PM E-DRIVE सारख्या योजनांमधून आर्थिक प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांसाठी मदत मिळत आहे. सरकारने 2030 पर्यंत 30% EV वापरण्याचे आणि वाहन फ्लीट्सचे विद्युतीकरण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. Drivn चे संस्थापक, धोरण आणि अर्थशास्त्रातील अनुभवामुळे, पुढील 5-7 वर्षांत एक प्रमुख खेळाडू बनण्याची संधी पाहतात. कंपनीचे लक्ष्य FY27 पर्यंत ₹1,200 कोटींपेक्षा जास्त वाहनांचा अॅसेट बेस तयार करणे आणि ₹1,340 कोटी अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट (AUM) पर्यंत पोहोचणे आहे.
