दिल्ली सरकारने वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ई-रिक्षांच्या संख्येवर **२.५ लाख** युनिट्सची मर्यादा प्रस्तावित केली आहे. नवीन मसुद्यानुसार, आता डिजिटल कंप्लायन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य असेल आणि मालकी हक्कांवरही कडक निर्बंध घातले जातील.
दिल्ली सरकारने 'ई-रिक्षा (नोंदणी आणि ऑपरेशन) योजना २०२६' चा मसुदा जाहीर केला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश राजधानीतील ई-रिक्षांच्या अनियंत्रित वाढीवर अंकुश ठेवणे आहे. ट्रॅफिक आणि प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेता, सरकारने ही संख्या २.५ लाख इतकी मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्राचे औपचारिक वाहतूक विभागात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमावली आणि अटी
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक ई-रिक्षा चालकाकडे आता डिजिटल 'ई-रिक्षा कंप्लायन्स सर्टिफिकेट' (ECC) असणे बंधनकारक असेल, ज्याची वैधता २ वर्षांची असेल. या प्रमाणपत्रासोबत विमा, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पब्लिक सर्व्हिस बॅजची माहिती लिंक केली जाईल. या प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर चालणाऱ्या ई-रिक्षांवर बंदी घातली जाऊ शकते.
मालकी हक्कावर निर्बंध
- वैयक्तिक मालकांसाठी: जास्तीत जास्त ५ ई-रिक्षांची मर्यादा.
- कॉर्पोरेट, एनजीओ आणि सहकारी संस्थांसाठी: जास्तीत जास्त १०० युनिट्सपर्यंत मर्यादित.
ज्या संस्था २५ पेक्षा जास्त ई-रिक्षा चालवतील, त्यांना अधिकृत 'ॲग्रिगेटर लायसन्स' घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, अशा बड्या ऑपरेटर्सना चार्जिंग आणि बॅटरी-स्वॅपिंगची सुविधा स्वतः उभी करावी लागेल, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढू शकतो, परंतु या व्यवसायाला एक व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होईल.
ईव्ही मार्केटवर काय परिणाम होईल?
हा मसुदा इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) क्षेत्रासाठी एक टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो. नियमांमुळे आता दर्जेदार आणि प्रमाणित ई-रिक्षांची मागणी वाढेल, ज्याचा फायदा मोठ्या मॅन्युफॅक्चरर्सना होईल. तसेच, एनबीएफसी (NBFCs) आणि फायनान्शिअर्ससाठी या क्षेत्रातील जोखीम कमी होऊन कर्ज वाटपासाठी अधिक स्पष्टता येईल.
सध्या सरकारने या प्रस्तावावर ३० दिवसांचा कालावधी लोकांसाठी हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी दिला आहे. भविष्यात या नियमांच्या अंमलबजावणीवरच संपूर्ण क्षेत्रातील बदलांचे यश अवलंबून असेल.