दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनमधील १२,००० कंत्राटी चालकांचा संप चौथ्या दिवशीही सुरू आहे. सध्याचे ८६२ रुपये दैनंदिन वेतन वाढवून २,००० रुपये करण्याची मागणी कामगारांनी लावून धरल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
दिल्लीच्या सार्वजनिक वाहतुकीला मोठा फटका बसला असून, १२,००० कंत्राटी चालकांनी पुकारलेला संप चौथ्या दिवशीही कायम आहे. हे चालक सध्या मिळणाऱ्या ८६२ रुपयांच्या दैनंदिन वेतनातून थेट २,००० रुपयांपर्यंत वाढीची मागणी करत आहेत. या संपामुळे सरकारी वाहतूक यंत्रणेतील कंत्राटी कामगार धोरणातील त्रुटी आणि कामगारांची असुरक्षितता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.\n\nबहुतेक सरकारी यंत्रणा खर्च कमी करण्यासाठी कंत्राटी कामगारांवर अवलंबून असतात, मात्र अशा धोरणामुळे सेवांमध्ये अचानक अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका असतो. जेव्हा कामगार आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद तुटतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठा साखळीवर आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाला आता जादा खर्च करून पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे.\n\nसध्या अनेक डेपोमध्ये तणावपूर्ण वातावरण असून, चालकांनी असा आरोप केला आहे की प्रशासनाकडून त्यांना नोकरीवरून काढण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. दुसरीकडे, चालकांचे म्हणणे आहे की कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा नसल्यामुळे सध्याच्या कमी पगारात घर चालवणे कठीण झाले आहे.\n\nगुंतवणूकदार आणि बाजार निरीक्षकांसाठी ही घटना एक धडा आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये मजुरांची संख्या जास्त असते, तिथे अशा प्रकारच्या कामगार संघटनांचे वाद हे सेवा आणि खर्चाच्या दृष्टीने मोठी जोखीम ठरू शकतात. आता प्रशासन आणि युनियन यांच्यातील वाटाघाटी कशा पुढे सरकतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात अशा पेचप्रसंग टाळण्यासाठी सरकार नवीन वेतन धोरण जाहीर करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.