DMRC ची दिल्लीत डबल डेकर मेट्रोची योजना: वाहतूक कोंडीवर तोडगा?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने केशव पुरम ते रोहिणी सेक्टर 34 दरम्यान 16.5 किलोमीटर लांबीच्या डबल डेकर कॉरिडॉरसाठी व्यवहार्यता अभ्यास (feasibility study) सुरू केला आहे. या प्रकल्पात वरच्या डेकवर मेट्रो लाईन आणि खालच्या डेकवर रोड फ्लायओव्हर असेल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्पाची व्यवहार्यता, अंदाजित खर्च आणि स्ट्रक्चरल डिझाइनचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वाहतूक कोंडीवर DMRCचा अनोखा उपाय

राष्ट्रीय राजधानीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. DMRC ने केशव पुरम ते रोहिणी सेक्टर 34 या 16.5 किलोमीटरच्या मार्गावर 'डबल डेकर' वाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या अभिनव योजनेत, वरच्या स्तरावर मेट्रो रेल्वे धावेल, तर खालच्या स्तरावर वाहनांसाठी एक फ्लायओव्हर (flyover) बांधला जाईल.

सविस्तर अभ्यास आणि खर्चाचा अंदाज

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी DMRC ने सुमारे ₹2.08 कोटी इतका निधी सल्लागार सेवेसाठी (consultancy phase) निश्चित केला आहे. एका नियुक्त सल्लागाराला पुढील सहा महिन्यांत या प्रकल्पाची व्यवहार्यता (viability), अंदाजित खर्च (estimated cost), स्ट्रक्चरल डिझाइन (structural design) आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास पूर्ण करावा लागेल. या अभ्यासात सद्यस्थितीतील वाहतूक सर्वेक्षण, भविष्यातील गरजांचा अंदाज, तसेच अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधा (utilities, flyovers) आणि इतर संरचनात्मक अडथळ्यांचा (structural constraints) विचार केला जाईल.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

हा प्रकल्प DMRC च्या संभाव्य फेज V(B) विस्ताराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या अभ्यासात केवळ अभियांत्रिकी बाबीच नाहीत, तर खर्च-लाभ विश्लेषण (cost-benefit analysis) आणि पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (environmental impact assessment) यांचाही समावेश असेल. या अनोख्या मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट सोल्युशनच्या (multi-modal urban transport solutions) यशामध्ये तांत्रिक व्यवहार्यता आणि निधीची उपलब्धता हे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत. पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या प्रकल्पाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील. अंतिम व्यवहार्यता अहवाल (feasibility report) आणि त्यानंतर सरकारचा पुढील निर्णय यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.