DGCA चा मोठा निर्णय! एअरलाइन्स कंपन्यांचे टेन्शन वाढले, विमान तिकीट महागणार?

DGCA चा नवा नियम आणि एअरलाइन्सचा विरोध

DGCA ने जाहीर केलेल्या नवीन आदेशानुसार, 20 एप्रिल पासून सर्व एअरलाइन्सना त्यांच्या विमानांतील 60% सीट्स विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. हा नियम आधीच्या 20% च्या तुलनेत एक मोठा बदल आहे. या आदेशामागे प्रवाशांना अधिक पारदर्शकता (transparency) आणि सोयीसुविधा पुरवण्याचा उद्देश आहे, विशेषतः एकत्र प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांना (families) एकमेकांच्या शेजारी बसण्याची सोय मिळावी.

एअरलाइन्स कंपन्यांची आर्थिक चिंता

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीतून जात आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात (FY25) एअरलाइन इंडस्ट्रीला ₹5,600 कोटींचा तोटा अपेक्षित आहे, तर पुढील आर्थिक वर्षात (FY26) हा तोटा वाढून ₹17,000 ते ₹18,000 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

या कंपन्यांसाठी सीट निवड शुल्क (seat selection fees), अतिरिक्त बॅगेज (extra baggage) आणि विमानात मिळणाऱ्या सेवा (in-flight services) यांसारख्या 'अतिरिक्त उत्पन्नाचे' (ancillary revenue) स्रोत खूप महत्त्वाचे आहेत. तिकिटांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावरच कंपन्या पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, IndiGo च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत, सीट निवडीसारख्या अतिरिक्त सेवांमधून मिळणारे उत्पन्न 13.6% ने वाढले, जे तिकीट विक्रीपेक्षा जास्त वेगाने वाढले.

Federation of Indian Airlines (FIA), ज्यामध्ये IndiGo, Air India आणि SpiceJet सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की सीट सिलेक्शन फी हा उत्पन्नाचा 'कायदेशीर भाग' आहे. हा पैसा इंधन (fuel), देखभाल (maintenance) आणि विमानतळ शुल्कासारखे (airport fees) वाढते खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक आहे.

तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता

FIA ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला (Ministry of Civil Aviation) हा आदेश रद्द करण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. कंपन्यांचा युक्तिवाद आहे की, 60% सीट्स मोफत देण्याची सक्ती केल्यास, त्यांना तिकिटांचे मूळ दर (base ticket prices) वाढवावे लागतील. यामुळे, जे प्रवासी प्रीमियम सीट्स निवडत नाहीत, त्यांनाही जास्त पैसे मोजावे लागतील.

कंपन्यांच्या मते, हा निर्णय त्यांच्या व्यावसायिक कामांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप (regulatory overreach) आहे, ज्यामुळे तिकिटांचे दर बिघडू शकतात आणि बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

इतर तांत्रिक अडचणी

या आर्थिक दबावाबरोबरच, इंजिनच्या समस्यांमुळे (engine issues) आणि पुरवठा साखळीतील (supply chain) अडचणींमुळे विमानांचा 13-15% बेड़ा (fleet) जमिनीवर आहे. यामुळे कंपन्यांचे ऑपरेशनल खर्च (operational costs) वाढत आहेत. कमी किमतीत सेवा देणाऱ्या (low-cost carriers) कंपन्यांवर याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण त्या अतिरिक्त उत्पन्नावर जास्त अवलंबून असतात.

प्रवाशांसाठी काय अर्थ?

DGCA चा उद्देश जरी प्रवाशांसाठी चांगला असला तरी, एअरलाइन्सच्या इशाऱ्यानुसार, या नियमांचा अंतिम फटका सामान्य प्रवाशांना बसू शकतो. मोफत सीट्सच्या फायद्याऐवजी तिकिटांचे दर वाढल्यास प्रवासाचा खर्च वाढू शकतो.

सध्या, एअरलाइन्स 20 एप्रिल या अंतिम मुदतीपर्यंत या नवीन नियमांचे पालन करण्याची तयारी करत आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राच्या भविष्यावर आणि प्रवासाच्या खर्चावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.