भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याच्या उद्देशाने DGCA ने CAR-145 नियमावलीत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. आता इलेक्ट्रिक एअरक्राफ्टच्या मेंटेनन्ससाठी 'B4' आणि 'C23' अशा खास श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भविष्यातील हवाई वाहतुकीसाठी सुरक्षिततेचे मानक तयार होतील.
नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (DGCA) आता इलेक्ट्रिक विमान इंजिनसाठी एक औपचारिक मेंटेनन्स फ्रेमवर्क तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. सध्याच्या CAR-145 नियमावलीत बदल करून हे पाऊल उचलले जात आहे, जे पारंपारिक इंजिनपासून ते इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणालीकडे होणारा बदल दर्शवते.
मेंटेनन्ससाठी खास श्रेणी (Dedicated Categories)
या प्रस्तावित नियमावलीत 'B4' ही नवीन इंजिन श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आहे, जी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शनसाठी असेल. पूर्वी इलेक्ट्रिक इंजिनना सामान्य इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या गटात ठेवले जात असे, ज्यामुळे मेंटेनन्सच्या व्याप्तीवर मर्यादा होत्या. आता या नवीन श्रेणीमुळे MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) कंपन्यांना हाय-व्होल्टेज सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक रोटर्स आणि बॅटरी-आधारित इंजिनच्या दुरुस्तीसाठी अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल.
तसेच, नाविन्यपूर्ण आणि प्रायोगिक उपकरणांसाठी 'C23' ही श्रेणी प्रस्तावित केली आहे. यामुळे भारतातील वाढत्या MRO क्षेत्रासाठी एक स्पष्ट मार्गदर्शक आराखडा (Regulatory Roadmap) तयार झाला असून, कंपन्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक करणे सुलभ होईल.
सुरक्षितता आणि डेटा शेअरिंगचे नियम
नवीन नियमावलीनुसार, MRO प्रदात्यांना तांत्रिक बिघाडांचे अहवाल थेट मूळ उत्पादकांसोबत (Original Manufacturers) शेअर करणे बंधनकारक असेल. यामुळे 'जुगाडू' किंवा अनधिकृत दुरुस्तीला आळा बसेल आणि थेट कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दुरुस्ती करणे अनिवार्य होईल. जरी यामुळे compliance चे निकष वाढले असले, तरी यामुळे विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचे प्रमाण नक्कीच सुधारेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
DGCA ने या प्रस्तावांवर १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. भविष्यातील इलेक्ट्रिक एअरक्राफ्टच्या इकोसिस्टममध्ये ज्या MRO कंपन्यांना 'B4' श्रेणीचे सर्टिफिकेशन लवकर मिळेल, त्या कंपन्या या क्षेत्रात मार्केट लीडर म्हणून समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.