२ नोव्हेंबर २०२६ पासून चारधाम यात्रेसाठीची हेलिकॉप्टर सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. DGCA ने अनिवार्य केलेल्या 'ट्विन-पायलट' नियमाविरोधात ऑपरेटर्सनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, यामुळे आर्थिक संकटाचा दावा केला जात आहे.
नवीन सुरक्षेचे नियम आणि उद्योग क्षेत्राची प्रतिक्रिया
जोशीमठजवळ ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या भीषण हेलिकॉप्टर अपघातानंतर DGCA ने सुरक्षेचे कडक नियम लागू केले आहेत. आता प्रत्येक चार्टर फ्लाईटसाठी दोन पायलट असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच, प्रत्येक उड्डाणानंतर 'पायलट रिपोर्ट' (PIREP) सादर करणे आणि उत्तराखंड नागरी विमान वाहतूक विकास प्राधिकरणाची (UCADA) स्वतंत्र परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
विमान वाहतूक क्षेत्रातील ऑपरेटर्सचा असा युक्तिवाद आहे की, हे नियम कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक लादण्यात आले आहेत. ट्विन-पायलट (दोन पायलट) नियमामुळे अतिरिक्त मनुष्यबळ, त्यांच्या राहण्याची सोय आणि दुर्गम भागातील लॉजिस्टिक्स हाताळण्याचा खर्च प्रचंड वाढणार आहे. सध्याच्या फी स्ट्रक्चरमध्ये हा भार पेलणे अशक्य असल्याचे ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे.
आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात
Business Aircraft Operators Association (BAOA) ने या नियमांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली लादलेल्या या नियमांमुळे छोट्या चार्टर कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची भीती आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, अशा नियामक बदलांचा भविष्यातील एव्हिएशन सेक्टरच्या धोरणांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या सरकार आणि ऑपरेटर्स यांच्यातील हा संघर्ष यात्रेकरूंसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.