केंद्र सरकारने केरळमधील रस्ते विकासासाठी **₹९८८.७५ कोटींच्या** निधीला मंजुरी दिली आहे. यातून राज्यातील **४८६ किमी** लांबीच्या ३९ रस्त्यांचा कायापालट होणार असून, डिसेंबर महिन्यापासून कामाला सुरुवात होणार आहे.
विकासाचा मास्टर प्लॅन\n\nकेंद्र सरकारने 'सेंट्रल रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड'च्या माध्यमातून केरळमधील रस्ते सुधारणेसाठी ₹९८८.७५ कोटींचे मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३९ रस्त्यांच्या कामांचा समावेश असून, एकूण ४८६.३३ किमी रस्त्यांचा दर्जा उंचावला जाणार आहे. हे रस्ते आता थेट 'नॅशनल हायवे'च्या मानकांनुसार (National Highway standards) विकसित केले जाणार आहेत, ज्यामुळे त्यांची गुणवत्ता आणि वाहतूक क्षमता अधिक वाढेल.\n\n### मलबार भागावर विशेष भर\n\nया निधीपैकी ₹५७० कोटी केवळ मलबार भागातील २१ प्रकल्पांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये कासारगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड आणि मलप्पुरम या जिल्ह्यांतील रस्त्यांचा समावेश आहे. या रस्ते प्रकल्पामुळे व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\n\nपायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, केरळमधील भौगोलिक परिस्थिती आणि पावसाळ्यामुळे कामाच्या वेळेचे नियोजन करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. तसेच जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) प्रक्रियेतही अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य प्रशासनाने या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून, आता तांत्रिक आणि आर्थिक मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर कंत्राटदार कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रकल्पाची गती अवलंबून असेल.
